काठमाडौं । सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाउँपालिकामा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सोबिता गौतमले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ । उनले कार्यक्रममा “बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मा र कानुन आफ्नो जिम्मा” भन्दै स्थानीयलाई समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएकी थिइन् ।
गौतमको भनाइपछि बजेट र कानुन निर्माण प्रक्रिया नबुझेको भन्दै आलोचना भएको छ । विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रीको चाहनाले मात्र बजेट छुट्याउन वा कानुन बनाउन मिल्दैन । बजेट संसद्बाट पारित प्रक्रिया अनुसार कार्यान्वयन हुने र नयाँ योजना समावेश गर्न निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, कानुन संशोधन वा निर्माण पनि कानुन मन्त्रालयको एकल निर्णयबाट सम्भव हुँदैन । विधेयक तयार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति, संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुन बन्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री गौतम र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारका काम र मन्त्रीहरूको प्रस्तुतिलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला सम्बन्धित पक्षले भने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
