सरकारले मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणमार्फत व्यापक दरबन्दी कटौती गरेपछि यस वर्षको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा खुम्चिने संकेत देखिएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार सबैभन्दा ठूलो असर सहसचिव र उपसचिव तहको विज्ञापनमा पर्ने देखिएको छ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन संरचनामा उच्च तहका पदहरू सबैभन्दा बढी कटौती गरिएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकसेवा आयोगले माग गर्ने नयाँ पदसंख्यामा पर्नेछ।
प्रारम्भिक आन्तरिक विश्लेषणअनुसार गत वर्षको तुलनामा सहसचिव तहको माग करिब ८५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिएको छ। त्यस्तै उपसचिव तहमा झण्डै ५५ प्रतिशत, शाखा अधिकृतमा करिब ४५ प्रतिशत तथा नायब सुब्बा र खरिदार तहमा करिब ३५ प्रतिशतसम्म माग घट्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालयमध्ये अधिकांशले ओएण्डएम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी अन्तिम दरबन्दी संरचना प्रमाणीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छन्। पूर्वाधार विकास, परराष्ट्र तथा कृषि मन्त्रालयको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक दरबन्दी पुनर्संरचनामा नयाँ पद सिर्जना गर्नेभन्दा पुराना पद घटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विशेषगरी माथिल्लो तहका व्यवस्थापकीय पदहरू उल्लेख्य रूपमा कटौती गरिएकाले लोकसेवाले माग गर्ने पदसंख्या पनि स्वतः घट्ने अवस्था बनेको हो।
यसको असर सहसचिव र उपसचिवको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीलाई सबैभन्दा बढी पर्ने देखिएको छ। विगतमा नियमित रूपमा खुल्ने पदहरू यस वर्ष निकै सीमित हुन सक्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा झन् कठिन हुने अनुमान गरिएको छ। शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहमा पनि माग उल्लेख्य रूपमा घट्ने भएकाले ती तहका परीक्षार्थी पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यले दरबन्दी कटौती गरेको दाबी गरे पनि लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले भने यसलाई नयाँ पुस्ताको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर संकुचित बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। काठमाडौंमा तयारी कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले दरबन्दी कटौतीको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनसमेत सुरु गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ– पर्याप्त अध्ययन र आवश्यकता मूल्यांकनबिनै ठूलो संख्यामा पद कटौती गरिएको छ, जसले हजारौँ युवाको भविष्य प्रभावित बनाउनेछ।
ओएण्डएमको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयगत दरबन्दीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनेछ। त्यसपछि लोकसेवा आयोगले नयाँ संरचनाअनुसार विभिन्न पदका लागि विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। प्रारम्भिक संकेतहरूले भने यस वर्षको लोकसेवा विज्ञापन विगतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा सानो हुने स्पष्ट देखिएको छ।
