काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण पछिको संरचना कार्यान्वयनको प्रक्रिया तीव्र बनाएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबैभन्दा अघि देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ३२ गते सबै मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत गर्ने निर्णयपछि उक्त मन्त्रालयले आफ्नो तथा मातहतका निकायको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी औपचारिक रूपमा दर्ता गराउने पहिलो मन्त्रालय बनेको हो।
मन्त्रालयले शुक्रबार (साउन ८) नै आफ्नो कार्यालयसँगै राष्ट्रिय किताबखाना र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय को नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ताका लागि पठाएको थियो।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयबाट प्राप्त सबै प्रस्तावलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत दर्ता गरिसकिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार तीनवटै निकायका कुल २८३ पद नयाँ संरचनाअनुसार औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेका छन्। यससँगै सरकारको नयाँ प्रशासनिक संरचना कार्यान्वयनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पहिलो मन्त्रालय बनेको उनले बताए।
२२५ बाट झरेर १४० दरबन्दी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गाभिएर बनेको नयाँ मन्त्रालयमा अब एक सचिव र ६ सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
तीमध्ये प्रशासन सेवाका ४, न्याय सेवाका १ र इन्जिनियरिङ सेवाका १ सहसचिव रहनेछन्।
नयाँ संरचनाअनुसार विशिष्ट श्रेणीदेखि श्रेणीविहीनसम्म कुल १४० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअघि अलग-अलग रहेका दुवै मन्त्रालयमा कुल २२५ दरबन्दी थिए। अर्थात् मन्त्रालय मर्जसँगै ८५ दरबन्दी घटाइएको छ।
सहकारीका दुई निकाय गाभिए
नयाँ संरचनाअनुसार साविकका सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र लाई एकीकृत गरी सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय बनाइएको छ।
त्यहाँ एक सहसचिव (रजिष्ट्रार) सहित कुल ३७ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। यसअघि यी दुई निकायमा ५५ दरबन्दी कायम थिए।
राष्ट्रिय किताबखानामा ठूलो पुनर्संरचना
सरकारले राष्ट्रिय किताबखानाको संरचनामा पनि उल्लेखनीय फेरबदल गरेको छ।
अब राष्ट्रिय किताबखानामा एक सहसचिव (महानिर्देशक) को दरबन्दी मात्र रहनेछ। यसअघि रहेका प्रशासन सेवाका दुई र शिक्षा सेवाका एक गरी तीन सहसचिव पद खारेज गरिएको छ।
त्यसैगरी, कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट सञ्चालनका दृष्टिले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन हुँदै आएका शिक्षक किताबखाना र प्रहरी किताबखाना लाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा नराखी राष्ट्रिय किताबखानाको शाखा मा रूपान्तरण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष पहलमा समान प्रकृतिका तीनवटै निकायलाई एउटै आदेश श्रृंखला र नियन्त्रण प्रणालीभित्र सञ्चालन गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
यस पुनर्संरचनासँगै तीनवटै किताबखानामा रहेका १३८ दरबन्दी घटेर १०६ मा सीमित भएका छन्।
सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ ओएन्डएम संरचना कार्यान्वयनको यो प्रक्रिया आगामी दिनमा अन्य मन्त्रालय र विभागमा पनि विस्तार हुने तयारी रहेको छ।
