काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय किताबखानाको संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै प्रहरी र शिक्षक किताबखानालाई राष्ट्रिय किताबखानामै गाभेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साल असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार अब निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षकहरूको सेवा अभिलेख एउटै निकाय राष्ट्रिय किताबखाना मार्फत व्यवस्थापन गरिने भएको हो।
यससँगै साविकका प्रहरी किताबखाना र शिक्षक किताबखाना स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहने छैनन्। दुवै कार्यालय अब राष्ट्रिय किताबखानाअन्तर्गतका शाखाका रूपमा सञ्चालन हुनेछन्।
पुनर्संरचनाअनुसार राष्ट्रिय किताबखानाको नेतृत्व महानिर्देशकले नै गर्नेछन्। महानिर्देशकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा शिक्षक शाखामा चार निर्देशक (शिक्षा सेवाका उपसचिव), प्रहरी शाखामा दुई निर्देशक (प्रशासन सेवाका उपसचिव) तथा निजामती शाखामा हाल रहेका तीन निर्देशक यथावत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी अब राष्ट्रिय किताबखानामा महानिर्देशकको मातहत कुल नौ निर्देशक ले निजामती, शिक्षक र प्रहरी शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
पुनर्संरचनासँगै जनशक्ति संरचनामा पनि उल्लेखनीय कटौती गरिएको छ। सहसचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म गरी कुल १०६ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअघि तीनवटै छुट्टाछुट्टै निकायमा १३७ दरबन्दी रहेको थियो। अर्थात् पुनर्संरचनाबाट ३१ दरबन्दी घटाइएको छ।
त्यसैगरी नेतृत्व तहमा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि तीनवटै निकायमा गरी महानिर्देशकसहित चार सहसचिव रहने व्यवस्था थियो। नयाँ संरचनाअनुसार भने महानिर्देशकको एक मात्र सहसचिव दरबन्दी कायम गरिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल ले पुनर्संरचनासँगै राष्ट्रिय किताबखानाको कार्यक्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको बताए। उनका अनुसार अब निजामती कर्मचारीसँगै नेपाल प्रहरी र शिक्षकहरूको सेवा अभिलेखसमेत राष्ट्रिय किताबखानाबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ, जसले अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
