काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको नौ दिन बितिसक्दा पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियानकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो प्रक्रिया केही मन्त्रालयबाट आवश्यक विवरण र अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदा रोकिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयले आफ्नो ओ एण्ड एम सर्वेक्षण बुझाइसकेका छन्। तर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत केही मन्त्रालयको प्रतिवेदन अझै अन्तिम रूप नपुग्दा नयाँ संरचनाअनुसार दरबन्दी कायम गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र ओ एण्ड एम टुंग्याएर पेश गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ। तर केही मन्त्रालयबाट अपेक्षित सहयोग नआउँदा समग्र प्रक्रिया नै प्रभावित भएको बताइएको छ।
यसबीच पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका केही प्राविधिक कर्मचारीले दरबन्दी कटौती कम गराउने उद्देश्यले विभिन्न तहमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ। ओ एण्ड एम प्रक्रियामा समन्वयको जिम्मेवारी पाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने प्रयास भएको स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने कुनै पनि मन्त्रालय वा समूहको दबाबमा नपरी वस्तुगत आधारमै ओ एण्ड एम टुंग्याइने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कुनै मन्त्रालयको दरबन्दी संरक्षण गरिने छैन।
यस्तै प्रकृतिको ढिलाइ परराष्ट्र मन्त्रालय तर्फबाट पनि देखिएको स्रोतको भनाइ छ। ओ एण्ड एम कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण नयाँ दरबन्दी निर्धारण, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संगठन पुनर्संरचनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।
ओ एण्ड एम अन्तिम भएपछि फाजिल कर्मचारीको समायोजन, पदस्थापन, जिम्मेवारी पुनर्वितरण तथा भविष्यमा हुने पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यही कारण अहिलेको ढिलाइले आगामी प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई अझ जटिल बनाउने देखिएको छ।
यससँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि यो सुधार अभियान सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र नेतृत्वको महत्वपूर्ण परीक्षा पनि सुरु भएको प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ छ। सरकारको निर्णयलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन भने प्रशासन सुधारको घोषित अभियानमै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
