काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको ‘बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट’ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, नगरप्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्रमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन अर्थसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने तथा निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभी र त्यसका प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा बदनियतपूर्वक हिनामिना तथा राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याउने उद्देश्यले कानुनविपरीत निर्णय र प्रक्रिया अपनाएको निष्कर्षसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पहिलो चरणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी नगर विकास कोषको ऋण–अनुदानबाट निर्माण सुरु गरिएको आयोजना पूरा नै नभई दोस्रो चरणका नाममा अर्को डीपीआर तयार गरेर आर्थिक अनियमितता गरिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार पहिलो डीपीआरमा समावेश नभएको बागमती नदी किनारमा रिटेनिङ वाल निर्माणको व्यवस्था पछि थपेर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने प्रयास गरिएको थियो। त्यस्तै, निश्चित निर्माण कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, पर्याप्त बजेट र स्रोत सुनिश्चित नगरी लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत जनप्रतिनिधिबाट मूल्यांकनका आधार स्वीकृत गराइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले ठेक्का सम्झौताका क्रममा सडक बत्ती जडानसम्बन्धी फर्जी कागजात समेत पेश गरिएको दाबी गरेको छ।
अनुसन्धानअनुसार आयोजनाको पहिलो चरणमा करिब २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत भई निर्माण भइरहेको अवस्थामा कुनै ठोस आवश्यकता वा औचित्य पुष्टि नगरी दोस्रो चरणका लागि करिब ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँको नयाँ लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन अर्थसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो असुलउपरको माग गरेको छ।
यस्तै, तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल तथा निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलसँग जनही ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेसँग २० करोड रुपैयाँ बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कारबाही र बिगो असुलउपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
