काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचनाको तयारी गरेको छ। प्रस्तावअनुसार मन्त्रालय मातहतका १० वटा सहसचिव दरबन्दी कटौती हुनेछन् भने हाल सहसचिव नेतृत्वमा रहेका ९ जिल्लामा अब उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) का रूपमा खटाइने व्यवस्था गरिने भएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल ६१ जिल्लामा सहसचिव दरबन्दी रहेकामा खोटाङ, भोजपुर, बैतडी, डडेलधुरा, अछाम, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र रोल्पा मा रहेको सहसचिव दरबन्दी हटाएर उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै ती जिल्लामा अब उपसचिव तहका कर्मचारीले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित जिल्लामा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व डिएसपी तहबाट हुने भएकाले प्रशासनिक नेतृत्व पनि उपसचिव तहबाट सञ्चालन गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या नपर्ने निष्कर्ष सहित यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। यही आधारमा तयार पारिएको ओएण्डएम प्रतिवेदन अहिले अन्तिम रूप दिइँदै छ।
प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्रालयबाट सहसचिवका १० दरबन्दी हट्नेछन् भने त्यसअनुसार उपसचिव तहको संरचनामा पनि समायोजन गरिनेछ। यससँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संरचनामा समेत उल्लेखनीय परिवर्तन देखिनेछ।
हाल १६ जिल्लामा उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी का रूपमा कार्यरत छन्। नयाँ संरचना लागू भएमा यो संख्या बढेर २५ जिल्ला पुग्नेछ।
ओएण्डएम सर्वेक्षणअन्तर्गत लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा रहेको सहसचिव दरबन्दी पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यसलाई समेत समेटेर सहसचिव तहको संरचना पुनर्गठन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ।
यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयका हाल रहेका ६ वटा महाशाखालाई घटाएर ४ वटामा सीमित गर्न निर्देशन दिएको छ। तर गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, सुरक्षा संवेदनशीलता र प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गर्दै महाशाखा संख्या घटाउनु उपयुक्त नहुने पक्षमा छन्।
मन्त्रालयभित्र महाशाखा यथावत् राख्दै अन्य मातहतका निकायबाट सहसचिव दरबन्दी समायोजन गर्ने विकल्पबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। ओएण्डएम प्रतिवेदन अन्तिम टुंगोमा पुगेपछि यसलाई स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइने तयारी छ।
प्रशासनिक वृत्तका अनुसार यो पुनर्संरचना कार्यान्वयनमा आए गृह प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूप मात्र होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व संरचनामा पनि पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हुनेछ।
