सागर पण्डित, काठमाडौं
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोकिने वा ठूलो संख्यामा पदपूर्ति स्थगित हुने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा खण्डन गर्दै यस आर्थिक वर्ष पनि खरिदारदेखि सहसचिवस्तरसम्मका झण्डै १ हजार ३ सय पदमा नियमित विज्ञापन हुने संकेत दिएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणका कारण केही दरबन्दी कटौती हुने भए पनि फाजिलमा परेका र आवश्यक नठहरिएका पदबाहेक सबै आवश्यक रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत नियमित पदपूर्ति हुने भएको हो। लोकसेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ भने सरकारबाट माग प्राप्त हुनासाथ सोही कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन प्रकाशित गर्ने तयारीमा रहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सर्वेक्षणपछि कायम हुने नयाँ दरबन्दी, फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन तथा रिक्त पदहरूको यकिन विवरणका आधारमा लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको माग पठाइनेछ। प्रारम्भिक सरकारी आकलनअनुसार ओ एण्ड एमबाट करिब ४ सयदेखि ४ सय ५० पद मात्रै कटौतीमा पर्ने भएकाले आवश्यक पदमा झण्डै १ हजारभन्दा बढी र राजीनामाबाट थप रिक्त हुने पदसमेत जोड्दा करिब १ हजार ३ सय पदसम्म लोकसेवाको विज्ञापन हुन सक्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय निजामती सेवामा कुल १ हजार ९ सय ८५ पद रिक्त हुनेछन्। तीमध्ये २० सचिव, ८७ सहसचिव, २०६ उपसचिव, ३२० शाखा अधिकृत, ७७३ सहायकस्तर (खरिदार तथा सुब्बा समूह) र ५७९ श्रेणीविहीन पद रहेका छन्।
यीमध्ये ५७९ श्रेणीविहीन पद स्थायी पदपूर्तिभन्दा आवश्यकता अनुसार करार सेवामार्फत व्यवस्थापन गरिने भएकाले स्थायी पदपूर्तिका लागि १ हजार ४ सय ६ पद बाँकी रहनेछन्। त्यसपछि ओ एण्ड एम सर्वेक्षणबाट कटौती हुने दरबन्दी हटाएर बाँकी आवश्यक पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार ओ एण्ड एमको उद्देश्य आवश्यकताभन्दा बढी रहेका दरबन्दी हटाउने हो, नियमित पदपूर्ति रोक्ने होइन। फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि आवश्यक सबै रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ओ एण्ड एममा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्मको अध्ययनले बढीमा ४ सयदेखि ४ सय ५० पद मात्रै कटौतीमा पर्ने देखाएको छ। यस हिसाबले स्थायी सेवातर्फ १ हजारभन्दा बढी पद सुरक्षित रहनेछन्। त्यसमा प्रत्येक वर्ष हुने राजीनामाबाट थप रिक्त हुने पदसमेत जोडिँदा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संख्या झण्डै १ हजार ३ सय पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा ३ सयदेखि ४ सय कर्मचारीले विभिन्न कारणले राजीनामा दिने गरेका छन्। चालु वर्ष संघीय निजामती सेवा विधेयकसँग सम्बन्धित व्यवस्थाका कारण राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अझ बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ। त्यसबाट रिक्त हुने पदमा समेत लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरिनेछ।
पदगत रूपमा हेर्दा यस वर्ष सबैभन्दा बढी प्रभाव सहसचिव र उपसचिव तहमा पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार आगामी वर्ष ८७ सहसचिव पद रिक्त हुने भए पनि ओ एण्ड एमबाट करिब ३० पद कटौती हुने सम्भावना छ। त्यसअनुसार करिब ५५ पदमा मात्रै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, २०६ उपसचिव पद रिक्त हुनेमध्ये बढीमा ६५ पद कटौतीमा पर्दा करिब १४० भन्दा बढी पदमा विज्ञापन हुने देखिएको छ। ३२० शाखा अधिकृत पदमध्ये करिब ७० पद कटौती भए पनि करिब २५० पदमा विज्ञापन हुने सम्भावना रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
सहायकस्तर अर्थात् खरिदार र सुब्बातर्फ रिक्त हुने ७७३ पदमध्ये करिब डेढ सय पद कटौती भए पनि ६ सयभन्दा बढी पदमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने तयारी रहेको छ। त्यसैले सबैभन्दा धेरै अवसर सहायकस्तरमै रहने देखिएको छ।
यसैबीच सरकारले लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको माग पठाउने प्रक्रियामा समेत नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। सोमबार बसेको सचिव बैठकले हरेक मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले रिक्त पदको माग पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार ओ एण्ड एमपछि फाजिलमा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी नयाँ पदपूर्ति गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन झन् जटिल बन्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। उनका अनुसार आवश्यकताको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी दरबन्दी माग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो।
मुख्य सचिव कार्कीले फाजिलमा परेका र दरबन्दी कटौती भएका पदबाहेक सबै आवश्यक पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत नियमित विज्ञापन हुने स्पष्ट पारे। उनले लोकसेवाको विज्ञापन रोकिने भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि आवश्यक नठहरिएका पद मात्रै हटाइने बताए।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले पनि सरकारले पठाउने आवश्यक सबै मागमा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार नियमित विज्ञापन गर्ने जानकारी दिए।
उनले प्रशासनपोस्टसँग भने, “फाजिलमा परेका वा दरबन्दी नै कटाइएका पदबाहेक अन्य सबै आवश्यक पदमा सरकारले माग पठाउँछ। लोकसेवा आयोगले त्यसअनुसार नियमित विज्ञापन गर्छ। लोकसेवा बन्द हुने वा विज्ञापन रोकिने भन्ने कुरा सत्य होइन। पदसंख्या केही घट्न सक्छ, तर पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ।”
गत आर्थिक वर्ष लोकसेवा आयोगले १ हजार ७ सय ९९ पदमा विज्ञापन गरेको थियो। यस वर्ष ओ एण्ड एमका कारण पदसंख्या केही घट्ने देखिए पनि संघीय निजामती सेवामा आवश्यक जनशक्ति पूर्तिको प्रक्रिया भने नियमित रूपमा अघि बढ्ने सरकार र लोकसेवा आयोग दुवैले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
