- १ हजार ९ सय ८५ पद रिक्त हुने छन्। तीमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात् झण्डै ६ सय पद मात्रै नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार कटौती वा फाजिलमा पर्न सक्ने अनुमान छ
- बाँकी झण्डै १ हजार ३ सयभन्दा बढी पदमा भने लोकसेवा आयोगले नियमित रूपमा विज्ञापन गर्ने सरकारको तयारी छ।
सागर पण्डित,काठमाडौं ।लोकसेवा आयोगमार्फत सरकारी जागिरको पदपूर्ति रोकिने भन्ने चर्चाबीच सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। प्रशासनपोस्टसँगको विशेष कुराकानीमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले लोकसेवाको विज्ञापन नरोकिने, बरु संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणपछि आवश्यक नठहरिएका पद मात्रै कटौती हुने स्पष्ट पारेका छन्।
निजामती किताबखानाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १ हजार ९ सय ८५ पद रिक्त हुने छन्। तीमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात् झण्डै ६ सय पद मात्रै नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार कटौती वा फाजिलमा पर्न सक्ने अनुमान छ। बाँकी झण्डै १ हजार ३ सयभन्दा बढी पदमा भने लोकसेवा आयोगले नियमित रूपमा विज्ञापन गर्ने सरकारको तयारी छ।
मुख्य सचिव कार्कीले प्रशासनपोस्टसँग भने,”गलत अर्थ लगाइयो। लोकसेवा नखुल्ने वा सरकारबाट माग नै नजाने भन्ने होइन। फाजिलमा नपरेका र आवश्यकता भएका सबै पदमा सरकारले लोकसेवामा माग पठाउँछ र आयोगले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार नियमित विज्ञापन गर्छ।”
उनका अनुसार सचिव बैठकको निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक भएको व्याख्या वास्तविक निर्णयभन्दा फरक थियो। सरकारले लोकसेवा आयोगमा माग नै नपठाउने निर्णय नगरेको, बरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिपछि मात्रै पदपूर्तिको माग पठाउने व्यवस्था गरिएको हो।
सोमबार मुख्य सचिव कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकको ११ नम्बर निर्णय पनि यही उद्देश्यका लागि गरिएको उनको भनाइ छ।
“बैठकको भावना लोकसेवा रोक्ने होइन,” उनले भने, “सरकारी निकायहरूले आवश्यकताको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी दरबन्दी माग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य मात्रै हो।”
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सोमबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकसेवाको विज्ञापन नरोकिने स्पष्ट पारिसकेको छ।
सरकार अहिले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेको छ। सो सर्वेक्षणपछि आवश्यकभन्दा बढी रहेका दरबन्दी हटाइने भए पनि सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सबै पद भने कायम रहनेछन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार करिब ३० प्रतिशत दरबन्दी मात्रै कटौती हुने र बाँकी ७० प्रतिशत पदमा नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गरिने तयारी छ।
निजामती किताबखानाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने पदमध्ये २० सचिव, ८७ सहसचिव, २०६ उपसचिव, ३२० शाखा अधिकृत, ७७३ सहायक र ५७९ श्रेणीविहीन पद छन्।
मुख्य सचिव कार्कीले फाजिलमा पर्ने र दरबन्दी कटौती भएका पदबाहेक सबै आवश्यक पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत नियमित विज्ञापन हुने पुनः स्पष्ट पारे।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले पनि केही पद घट्ने भए पनि लोकसेवाको नियमित पदपूर्ति प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआउने बताए।
यस्तै, लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले पनि सरकारबाट माग आएका आवश्यक सबै पदमा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन गर्ने जानकारी दिए।
उनले प्रशासनपोस्टसँग भने, “फाजिलमा परेका वा दरबन्दी नै कटाइएका पदबाहेक अन्य सबै आवश्यक पदमा सरकारले माग पठाउँछ। लोकसेवा आयोगले त्यसअनुसार नियमित विज्ञापन गर्छ। लोकसेवा बन्द हुने वा विज्ञापन रोकिने भन्ने कुरा सत्य होइन। पदसंख्या केही घट्न सक्छ, तर पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ।”
यससँगै सरकारी जागिरको तयारी गरिरहेका हजारौं परीक्षार्थीबीच फैलिएको ‘लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोकिने’ अन्योल पनि अन्त्य भएको छ। अब सरकारले नयाँ ओ एण्ड एम संरचनाअनुसार आवश्यक दरबन्दी निर्धारण गरेपछि सोही आधारमा लोकसेवा आयोगले नियमित विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।


