- सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा मन्त्रालयलाई गति दिन निर्देशन
- घट्दो कर्मचारी मनोबल उकास्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
नवनियुक्त मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले कार्यभार सम्हालेपछि सोमबार पहिलो पटक सरकारका सबै सचिवसँग औपचारिक बैठक गर्दै सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी ढंगले परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्य सचिव कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने विषयमा विभिन्न निर्णय गर्दै मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप चुस्त, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने विषयमा केन्द्रित छलफल गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार बैठकमा सरकारको प्राथमिकता सुशासन स्थापना भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सचिवहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सचिवस्तरबाट प्रत्यक्ष नेतृत्व लिन मुख्य सचिवले निर्देशन दिएका छन्।
प्रवक्ता अर्यालले बैठकमा मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न सचिवदेखि समग्र कर्मचारी संयन्त्रसम्मको भूमिका, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउने उपाय तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढाउने विषयमा समेत विस्तृत छलफल भई विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएको जानकारी दिए ।
बैठकले लामो समयदेखि नियमित हुन नसकेको सचिव बैठकलाई अब संस्थागत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। निर्णयअनुसार अब हरेक महिनाको पहिलो सातामा सचिव बैठक नियमित बस्नेछ। प्रशासनिक समन्वय, नीति कार्यान्वयन र अन्तरमन्त्रालयीय समस्याको समाधानका लागि नियमित सचिव बैठक प्रभावकारी माध्यम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। मुख्य सचिव कार्कीले प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी नतिजा देखाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
मुख्य सचिव कार्कीले सरकारको नीतिगत उद्देश्य र प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी प्रशासनको काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै सचिवहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी, जिम्मेवार र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने आफ्नो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे।
बैठकमा सहभागी सचिवहरूले पछिल्लो समय विभिन्न कारणले कर्मचारी प्रशासनको मनोबल प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उकास्न मुख्य सचिवले समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह सुधारमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए।
मुख्य सचिव कार्कीले आफू चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा नेतृत्व सम्हाल्न आएको उल्लेख गर्दै सरकारको नीति, कानुन र नागरिकको अपेक्षाअनुसार प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा सबै सचिवको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका थिए।
कार्की असार २४ गते नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन्। उनको नियुक्तिपछि बसेको यो पहिलो सचिव बैठकलाई प्रशासनिक नेतृत्वको भावी कार्यदिशा तय गर्ने प्रारम्भिक संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ।
सुशासन ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सचिव तथा कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने, सचिव बैठक आयोजना गर्ने तथा त्यहाँ भएका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले कार्कीको पहिलो सचिव बैठकलाई प्रशासनिक सुधारको प्रारम्भिक रोडम्यापका रूपमा समेत अर्थ्याइएको छ।
