काठमाडौं । करिब दुई महिनादेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। लामो समयसम्म निष्क्रिय देखिएको मन्त्रालयमा पछिल्ला दुई दिनदेखि मन्त्री र सचिव स्वयं विधेयकको दफा–दफा अध्ययन तथा छलफलमा जुटेपछि कर्मचारी वृत्तमा विधेयकले गति लिने अपेक्षा बढेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री सोविता गौतम ले शुक्रबारदेखि विधेयकका प्रत्येक दफामाथि अध्ययन र परामर्शलाई तीव्र बनाएकी छन्। मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना ले पनि विधेयकको विस्तृत अध्ययन भइरहेको पुष्टि गरेका छन्।
प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै सचिव ढुंगानाले भने, “मन्त्रीज्यूले हिजोदेखि नै प्रत्येक दफाको गम्भीर अध्ययन गरिरहनुभएको छ। मैले पनि अध्ययन गर्दै जाँदा १२६ दफासम्म पुगेको छु।”
उनका अनुसार कानुनमन्त्रीको अध्ययन हाल दफा ७५ सम्म पुगेको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुल १४८ वटा दफा छन्।
कानुन मन्त्रालयमा कुनै पनि विधेयक अन्तिम टुंगोमा पुर्याउनुअघि शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीसम्मको तहमा दफा–दफा अध्ययन, कानुनी परीक्षण र छलफल हुने प्रचलन छ। अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि यही प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
३०–५५ प्रावधान अझै निष्कर्षमा पुगेन
कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी विवाद र चासोको विषय बनेको ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन सुविधा सीमित गर्ने व्यवस्थाबारे भने अझै अन्तिम निर्णय भएको छैन।
सचिव ढुंगानाले यस विषयमा मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको स्वीकार गर्दै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताए।
यो व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा नभई पछि थपिएको विषय हो। यसलाई लिएर कर्मचारीले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनपछि थपिएको थियो व्यवस्था
स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदामा नरहेको ३०–५५ सम्बन्धी व्यवस्था पछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको निर्देशनपछि समावेश गरिएको थियो। त्यसयता यही व्यवस्थाले विधेयकको सबैभन्दा विवादास्पद विषयको रूप लिएको छ।
यसअघि यही विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले झण्डै दुई महिनासम्म अन्तिम रूप नदिई रोकेको र त्यसप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको समाचार प्रशासनपोस्टले प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयमा विधेयकमाथिको अध्ययन र छलफलले गति लिएको देखिएको छ।
चालु अधिवेशनमै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी
सचिव ढुंगानाले विधेयकलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइने जानकारी दिए।
उनले भने, “हामी विधेयकलाई चालु संसद अधिवेशनमै दर्ता हुने गरी तीव्र रूपमा काम गरिरहेका छौं। यसै अधिवेशनमा संसदमा दर्ता गर्ने तयारी छ।”
कानुनी जटिलतामा मन्त्रालयको चिन्ता
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विवादित ३०–५५ व्यवस्थाले विद्यमान कानुनसँग बाझिने सम्भावना रहेकाले त्यसबारे थप कानुनी परीक्षण भइरहेको छ।
हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्ष सम्म रहने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा अनिवार्य अवकाश दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, अहिले कर्मचारीले पाइरहेको पेन्सन तथा सेवा–सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउन सकिने वा नसकिने विषयमा पनि मन्त्रालयभित्र कानुनी बहस जारी रहेको बताइएको छ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी मागेपछि मात्रै अघि बढ्यो प्रक्रिया
विधेयकमाथि अन्तिम राय दिनुअघि कानुन मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सबै दफाको व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा मागेको थियो।
त्यसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार ३ गते व्याख्यात्मक टिप्पणी बुझाए पनि त्यसपछि लामो समयसम्म विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले भने मन्त्री र सचिव स्वयं अध्ययनमा सक्रिय भएपछि विधेयक अन्तिम निष्कर्षतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, कर्मचारी वृत्तको सबैभन्दा ठूलो चासो रहेको ३०–५५ प्रावधान यथावत् रहने, संशोधन हुने वा हटाइने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय अझै हुन बाँकी छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसबारे आवश्यक कानुनी परीक्षण र सरकारी तहको निर्णयपछि मात्रै अन्तिम निष्कर्ष आउनेछ।
