काठमाडौं । व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन (आरसीओडी) को म्याद थपका लागि करिब १,२९२ मेगावाट क्षमताका ३० जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्।
अधिकांश आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, रुख कटान अनुमति, मुआब्जा विवाद, स्थानीय अवरोध तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलाई प्रमुख कारण बताएका छन्।
प्राधिकरणले आयोजनाको प्रगति र पीपीए दायित्वका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गरी उपयुक्त आयोजनालाई नीतिगत निर्णयमार्फत निकास दिने तयारी गरेको छ। समूह ‘ग’मा पर्ने आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिने तथा सुधार नभए सम्झौता रद्दको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।