काठमाडौँ । सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि विगत ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन शुक्रबार स्थगित भएको छ।
सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै यसको उन्मूलनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ। साथै, तीन महिनाभित्र विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, क्षतिपूर्ति र छुट्टै न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिनेछ।
सहमतिमा फर्जी तमसुक, बाध्यकारी चेक, अत्यधिक ब्याज असुली, धम्की, शोषण तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मान्ने, मिटरब्याजीमाथि फरेन्सिक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने र पीडितका उजुरी छिटो टुंग्याउन केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा समन्वय संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
२०८३ श्रावण १, शुक्रबार १९:२६ प्रकाशित
