काठमाडौं। लामो समयदेखि जारी आन्दोलन र पटक–पटकको वार्तापछि अन्ततः सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब ९ घण्टा चलेको निर्णायक वार्तापछि सरकारी र पीडित पक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेकलगायतका कागजात स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने पनि सहमति गरेको छ। नयाँ ऐनमार्फत मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने तथा उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था समेटिनेछ।
सहमतिअनुसार अब वडा कार्यालयबाट हुने लेनदेन प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। साथै, भ्रष्टाचार वा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था पनि ऐनमै समावेश गरिनेछ।
नयाँ कानुनले वास्तविक रकमभन्दा बढीको कागजात तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउनेजस्ता कार्यलाई स्पष्ट रूपमा फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्नेछ।
मिटरब्याजीको सम्पत्ति र कारोबारको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक कानुनी अड्चन हटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
पीडितका गुनासो प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ।
यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। ती समितिले छ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने समितिले गर्नेछ।
सहमतिमा मिटरब्याजको चक्रमा पुनः कोही पनि नफसून् भन्ने उद्देश्यका साथ वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने विषय पनि समेटिएको छ।
सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमति भएपछि मिटरब्याजपीडितहरूले हाल सञ्चालनमा रहेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन्।
