काठमाडौं ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१०) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने अभियान सुरु भएको छ।
संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा तथा प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा प्रदेश किताबखाना मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय किताबखानाले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। साथै सातै प्रदेशका सम्बन्धित कर्मचारीलाई जुममार्फत अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिसकेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार कानुनले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने मात्र होइन, सेवाबाट अवकाश हुँदा पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदा वापतको रकम, औषधि उपचार सुविधा लगायतका सबै सेवा–सुविधा रोक्का गरिने व्यवस्था छ।
उहाँका अनुसार यही कारणले यस वर्ष समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार १९६ कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। सेवा–सुविधा रोक्का गरिएपछि पछिल्लो ६ महिनामा २५० कर्मचारीले जरिवानास्वरूप ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ।
यस वर्ष राष्ट्रिय किताबखानामा मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनुमानित ७१ हजार ५०८ कर्मचारी रहेका छन्। प्रदेशस्तरमा विवरण बुझाउनुपर्ने १९ हजार ६२६ कर्मचारी समेत जोड्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी कुल ९१ हजार १३४ राष्ट्रसेवक ले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था रहेको तथा ६० दिनको कानुनी समयसीमाभित्र सबै कर्मचारीलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय किताबखानाले विशेष व्यवस्था गरेको छ। साउन १ गतेदेखि ६० दिनसम्म हरेक दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म, सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सम्पत्ति विवरण बुझ्ने र दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।
उहाँले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएर कानुनको पालना गर्ने, सुशासन र नैतिक आचरणप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रसेवकको पहिचान स्थापित गर्न सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। अभियानको औपचारिक सुरुवातस्वरूप महानिर्देशक पोखरेलले दर्ता नम्बर–१ मा आफ्नै सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरेका छन्।
