काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि ७ बुँदे निर्णय लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा निवृत्तिभरण लिइरहेका करार कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिइने भएको छ।
उपदान वा निवृत्तिभरण नपाएका करार कर्मचारीलाई भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म ‘पुल’ मा राखी आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा खटाइनेछ। साथै, नयाँ करार नियुक्ति रोक्दै आवश्यक जनशक्ति पुलमा रहेका कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।