काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत नवगठित भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक फेरबदल गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा एक सचिव, पाँच सहसचिवसहित कुल ८७ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने पाँचवटा महाशाखा नै खारेज भएका छन्।
यसअघि अलग–अलग रहेका भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाएपछि गरिएको ओ एण्ड एम सर्वेक्षणले कर्मचारी तथा संगठन संरचनामा उल्लेखनीय कटौती गरेको हो।
यसअघि दुवै मन्त्रालयमा गरी २२५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा अब १३९ जनामा सीमित गरिएको छ। अर्थात् ८७ दरबन्दी हटाइँदा मन्त्रालयका करिब ३८ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीमा परेका छन्। कटौती कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका सबै तहमा गरिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन मन्त्रालयको नेतृत्व तहमा भएको छ। दुई मन्त्रालय गाभिएपछि कायम रहेका दुई सचिवमध्ये अब एक सचिवको पद नै हटाइएको छ। त्यस्तै प्रशासन सेवातर्फका पाँच सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। विभिन्न महाशाखा एकआपसमा गाभिएपछि ती महाशाखाका प्रमुख रहने सहसचिव पद स्वतः हटेका हुन्।
यद्यपि प्रशासनतर्फ पाँच सहसचिव पद घटाइए पनि कानुन सेवातर्फ भने एक सहसचिव पद थपिएको छ। यसअघि कानुन उपसचिवले नेतृत्व गर्दै आएको कानुनी इकाइ अब सहसचिवस्तरबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
ओ एण्ड एम सर्वेक्षणले राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको सहसचिवस्तरको उपमहानिर्देशक (डिडिजी) पद पनि खारेज गरेको छ, जसलाई प्रशासनिक संरचना पुनःसंयोजनको अर्को महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले मन्त्रालयको संगठनलाई चुस्त, दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने तथा खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले महाशाखा, शाखा र दरबन्दी पुनर्संरचना गरेको जनाएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण र नयाँ दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरेको थियो।
