धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट पारित हुनुअघि नै अल्पमतमा परेपछि प्रदेश फेरि बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी तलब, प्रशासनिक खर्च र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि पेस्की बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ। सामयिक राजस्व संकलन ऐन लागू रहेकाले राजस्व संकलन भने निरन्तर हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर पूर्ण बजेट नआउँदासम्म नयाँ योजना, विकास बजेट खर्च तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावित हुने देखिएको छ।
