काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीको अनुरोध, नगद प्रवाह विश्लेषण र कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यो सुविधा २०८३ असोज मसान्तभित्र लागू गर्नुपर्नेछ।
सुविधा लिन निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी बाँकी रहेको आधिकारिक प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।
