काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेकको बढ्दो दुरुपयोग र चेक बाउन्सका कारण बढिरहेको कालोसूचीको समस्या समाधान गर्न विद्यमान चेक प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने तयारी थालेको छ।
केही वर्षअघिसम्म ठूला कारोबारको मुख्य माध्यम रहेको चेक पछिल्लो समय भुक्तानीभन्दा बढी विवाद र कानुनी झन्झटको कारण बन्न थालेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये ठूलो हिस्सा चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण सूचीकृत भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले चेकलाई जमानत वा ग्यारेन्टीका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न बियरर, अर्डर र एकाउन्ट पेयी चेकको व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गरिरहेको छ। ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक भने कायम राख्ने सोचमा केन्द्रीय बैंक रहेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार खातामा रकम नभए पनि चेकको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने र त्यस्तो रकमलाई सम्बन्धित खातावालाको नाममा बाध्यकारी कर्जा (फोर्स लोन) का रूपमा अभिलेख गर्ने विकल्पमा राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको छ। यसबाट भुक्तानी पाउने व्यक्तिले रकम तत्काल प्राप्त गर्ने र चेक जारी गर्ने व्यक्ति सिधै कालोसूचीमा पर्ने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चेक जारी गर्ने सीमा निर्धारण, खातावालाको कारोबार इतिहास, आम्दानी, कर्जा अवस्था र खातामा न्यूनतम मौज्दात जस्ता आधारलाई समेत समेटेर नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तारसँगै चेकको प्रयोग घट्दै गएको छ। क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट छिटो तथा सुरक्षित भुक्तानी सम्भव भएपछि परम्परागत चेक प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
