काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ र ‘मेरिटोक्रेसी’को नारा अघि सारे पनि वास्तविक छनोट प्रक्रिया भने पूर्वनिर्धारित सूचीका आधारमा सञ्चालन भइरहेको आरोप उठेको छ।
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थान तथा निकायका कार्यकारी प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन मागेका थिए। त्यसपछि योग्य उम्मेदवारहरूले आवेदन दिएका मात्र होइन, व्यवसायिक कार्ययोजना (बिजनेस प्लान) समेत बुझाएका थिए।
नियमअनुसार सचिवको नेतृत्वमा छनोट समिति गठन गरी आवेदन, कार्ययोजना र अन्तर्वार्ताका आधारमा उत्कृष्ट उम्मेदवार छनोट गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार व्यवहारमा भने छनोट प्रक्रिया स्वतन्त्र रूपमा अघि नबढी माथिल्लो तहबाट आउने निर्देशनअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा व्यवसायिक कार्ययोजना मूल्यांकन गरिने भनिए पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा परीक्षण नगरी सर्टलिस्ट तयार गर्ने र त्यसक्रममा निश्चित व्यक्तिलाई समावेश गर्न दबाब दिने गरिएको छ। अन्तिम तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको भनिएको सूचीअनुसार एक व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न दबाब पर्ने गरेको दाबी सम्बन्धित स्रोतको छ।
त्यति मात्र होइन, अन्तर्वार्ता लिने बाह्य विज्ञहरूको छनोटसमेत स्वतन्त्र रूपमा नभई माथिल्लो तहको सिफारिसअनुसार हुने गरेको आरोप छ। यसले सम्पूर्ण छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यस प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिलाई संलग्न नगरिएको र आयोगले अपनाउने निष्पक्ष मूल्यांकनका आधारभूत सिद्धान्तसमेत पालना नगरिएको आरोप पनि लागेको छ। लोकसेवा आयोगको अभ्यासअनुसार मूल्यांकन र अन्तर्वार्ता हुने व्यवस्था अपनाइएको भए बाह्य प्रभावका आधारमा नतिजा प्रभावित गर्न कठिन हुने भएकाले त्यसबाट जानाजान टाढा राखिएको दाबी स्रोतहरूको छ।
प्रशासनिक वृत्तमा सचिव नेतृत्वको छनोट समितिलाई औपचारिक भूमिकामा सीमित बनाउँदै वास्तविक निर्णय अन्यत्रबाट हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक नियुक्तिको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।विभिन्न सार्वजनिक निकायमा धेरै नियुक्ति गरिएको मन्त्रालय मध्ये एक मन्त्रालयका सहसचिवले भने ‘ यस्तो नाटक पनि हुँदोरहेछ, प्रतिस्पर्धाको नक्कली नाटक , मेरिटोक्रेसीको नक्कली नाटक नियुक्ति आफ्नै मान्छेलाई ….हामी दिक्दार छौ, यो बोलाई र गराईको उल्टोपन देखेर .
सार्वजनिक निकायमा योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति हुने विश्वास स्थापित गर्नुपर्ने राज्य आफैंले यदि पूर्वनिर्धारित सूचीका आधारमा निर्णय गर्न थालेको हो भने त्यसले मेरिटोक्रेसीको अवधारणामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्ने प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
अख्तियारमा उजुरीको तयारी
यसैबीच, विभिन्न सार्वजनिक निकायको छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। उजुरीमा छनोट प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात, मूल्यांकन प्रक्रिया, अन्तर्वार्ताको विवरण तथा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयको छानबिन गर्न माग गरिने तयारी भएको बताइएको छ।
यदि छनोट प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप, पूर्वनिर्धारित सूची वा कानुनविपरीत निर्णय भएको पुष्टि भए त्यसले सार्वजनिक नियुक्ति प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न मात्र होइन, सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको जवाफदेहितासमेत स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ।
