काठमाडौं । सरकारले सचिव बढुवाको विद्यमान प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने गरी कानुनी गृहकार्य अघि बढाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्न हालजस्तो बढुवा समितिको सिफारिस अनिवार्य नहुने, बरु मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेका सहसचिवलाई सिधै सचिवमा बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा छलफल सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक मार्फत सचिव बढुवाको प्रक्रिया पुनःसंरचना गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। यदि यो व्यवस्था कानुनमा समेटिएमा सचिव बन्न निश्चित सेवा अवधि, बढुवा समितिको सिफारिस वा वरिष्ठताको परम्परागत आधारभन्दा सरकारको निर्णय नै निर्णायक बन्नेछ।
यसरी कानुन संशोधन भएमा कुनै सहसचिव बढुवा भएको छोटो समयमै सचिव बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। सरकारले आवश्यक ठानेका जुनसुकै सहसचिवलाई जुनसुकै समयमा सचिवमा बढुवा गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा केन्द्रित हुने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ।
हाल निजामती सेवा ऐनको दफा २० अनुसार सचिवलगायत राजपत्रांकित पदमा बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा बढुवा समिति गठन हुने व्यवस्था छ। सोही समितिले सेवा अवधि, कार्यसम्पादन, योग्यता, वरिष्ठता तथा कानुनले तोकेका अन्य आधारका मूल्यांकनपछि सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ।
तर प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा सचिव बढुवाका लागि छुट्टै बढुवा समिति नराखी मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने अधिकार दिने विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। यसले सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सरकारको विवेकमा आधारित बनाउने देखिएको छ।
प्रशासनविद्हरूले भने यस्तो व्यवस्थाले नेपालको निजामती सेवामा स्थापित मेरिट प्रणाली, वरिष्ठता र संस्थागत निष्पक्षतामाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सचिवजस्तो उच्च प्रशासनिक पदमा बढुवा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा राजनीतिक निर्णयलाई मात्र आधार बनाइए प्रशासनिक संयन्त्रको व्यावसायिकता कमजोर हुन सक्छ।
विज्ञहरूको भनाइमा यसबाट कनिष्ठ कर्मचारीसमेत राजनीतिक पहुँचका आधारमा छिट्टै सचिव बन्ने सम्भावना बढ्नेछ, जसले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल, निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
यसअघि सरकारले मन्त्रीहरूको सचिवालयमा सचिवस्तरकै सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि पनि प्रशासनिक वृत्तमा सचिवहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यसको निरन्तरताका रूपमा सचिव बढुवाको अधिकार पनि प्रत्यक्ष सरकारमा केन्द्रित गर्ने तयारीलाई धेरै प्रशासनविद्ले कर्मचारी प्रशासनको संस्थागत प्रणाली कमजोर बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
