काठमाडौं ।राष्ट्रिय किताबखानाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिँदै ई–पेन्सन सेवामार्फत श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि निवर्तमान मुख्य सचिवसम्मलाई सहज रूपमा पेन्सन सेवा उपलब्ध गराउन सफल भएको छ। सेवा सुरु भएको छोटो अवधिमै देशभरका अधिकांश निवृत्त कर्मचारीले यो प्रणाली अपनाउन थालेका छन्।
निवर्तमान मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल ले समेत राष्ट्रिय किताबखानाबाट ई–पेन्सन सेवा प्राप्त गरिसकेका छन्। बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवानिवृत्त भएका अर्याललाई सेवा उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय किताबखानाले उहाँप्रति धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल को नेतृत्वमा अघि बढाइएको सेवा सुधार तथा डिजिटल रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत करिब चार महिनाअघि ‘ई–पेन्सन सेवा मोड्युल’ सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यसयता पेन्सन सेवा क्रमशः पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।
सरकारले अघि सारेको डिजिटल सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै किताबखानाले आफ्ना अधिकांश सेवालाई फेसलेस (Faceless) प्रणालीमा रूपान्तरण गरिसकेको छ। यसबाट सेवाग्राहीले भौतिक रूपमा कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ।
किताबखानाले सुगमदेखि दुर्गम, तराईदेखि हिमालपारिका जिल्लासम्म एउटै स्तरको सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विस्तार गरेको जनाएको छ। केही महिनाअघि विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावल को उपस्थितिमा किताबखानाका सबै सेवा फेसलेस प्रणालीबाट सञ्चालन हुने घोषणा गरिएको थियो।
२०८२ चैत ८ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको ई–पेन्सन सेवाबाट हालसम्म ५६२ जना निवृत्त कर्मचारी लाभान्वित भइसकेका छन्। यो संख्या सो अवधिमा पेन्सन सेवा लिएका ६९९ जना मध्ये करिब ८० प्रतिशत हो। बाँकी करिब २० प्रतिशत सेवाग्राही भने अझै पनि प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालयमै पुगेर सेवा लिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार ई–पेन्सन सेवा काठमाडौं उपत्यका वा सुगम जिल्लामा मात्र सीमित छैन। ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, दार्चुलालगायत हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका निवृत्त कर्मचारीले पनि उत्साहपूर्वक अनलाइन प्रणालीमार्फत पेन्सन सेवा लिइरहेका छन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय किताबखानाको लक्ष्य सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सबै सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउनु हो। ई–पेन्सन सेवाको बढ्दो प्रयोगले सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको संकेत गरेको किताबखानाको निष्कर्ष छ।
