काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएका निजामती कर्मचारीलाई निलम्बनअघिकै कार्यालयमा हाजिर गराउने कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सफाइ पाएपछि कर्मचारीले निलम्बन अवधिको तलब तथा सेवासुविधासमेत पाउने व्यवस्था छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ठूलो संख्यामा कर्मचारीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाउँदै आएका छन्। सफाइपछि उनीहरू पुनः पुरानै कार्यालयमा फर्किँदा संस्थागत पूर्वाग्रह र स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगिता कौशल मिश्रासहित आठ जनाले म्यामोग्राफी मेसिन खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि पुनः मन्त्रालयमा हाजिर गरेकी छन्।
यस्तै, तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको ठेक्का प्रकरणमा सफाइ पाएपछि कहाँ हाजिर हुने भन्ने अन्योलका कारण राजीनामा दिएका थिए।
निलम्बित कर्मचारीलाई सफाइपछि सोही कार्यालयमा फर्काउने व्यवस्थाले प्रशासनिक निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि बहस बढाएको छ।
