सागर पण्डित, काठमाडौं ।
मुलुकको सुस्ताउँदै गएको औद्योगिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व सुधार गर्ने र उद्योग क्षेत्रको योगदानमार्फत मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने लक्ष्यसहित सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीमा पुगेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उद्योग विभागले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने उद्योग विभागले जनाएको छ ।
सरकारले यसपटक निर्यात गर्ने उद्योगलाई मात्रै नभई वास्तविक उत्पादन बढाउने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रोत्साहन दिने नीति लिएको हो । विगतमा निर्यातमुखी उद्योगलाई मात्र लक्षित गरी ल्याइएका केही कार्यक्रम अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेपछि सरकारले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक क्षमता विस्तारसँग जोडेर नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
नेपालमा हाल उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या करिब ११ हजारको हाराहारीमा छ । तीमध्ये उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन उद्योग, खाद्य उद्योग, काठ तथा फर्निचर उद्योग, खानी तथा खनिजजन्य उद्योग, पर्यटनसँग सम्बन्धित उत्पादनमूलक क्षेत्रलगायतलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताए ।
“उत्पादन बढाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यविधि तयार भइसकेको छ । उद्योग छनोटका लागि निश्चित मापदण्ड र सूचक (इन्डिकेटर) बनाइनेछ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य उद्योग छनोट गरेर न्यूनतमदेखि अधिकतम सीमासम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने योजना छ,” महानिर्देशक बस्नेतले प्रशासन पोस्टसँग भने ।
उनका अनुसार उद्योग छनोट गर्दा उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना, बजार विस्तार, निर्यात क्षमता, प्रविधिको प्रयोगलगायत विषयलाई आधार बनाइनेछ ।
विभागका अधिकारीहरुका अनुसार विगतमा उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि बजार, लगानी, प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको अभावमा धेरै उद्योग समस्यामा परेका छन् । नयाँ कार्यक्रमले यस्ता उद्योगलाई उत्पादन बढाउन, क्षमता विस्तार गर्न र बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी उत्पादन बढाएर निर्यातसमेत विस्तार गरिरहेका उद्योगहरु यो कार्यक्रमबाट बढी लाभान्वित हुने देखिएको छ । उत्पादन र निर्यात दुवै क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गरेका उद्योगलाई प्राथमिकता दिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने तयारी भइरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
उद्योग छनोटमा पारदर्शिता मुख्य चुनौती
उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयन प्रक्रियामा निर्भर हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । विगतमा अनुदान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण लक्षित वर्गको सही पहिचान र अनुगमनको कमजोरी रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
उद्योग विज्ञहरुका अनुसार उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सफल बनाउन सरकारले वास्तविक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मात्र छनोट गर्नुपर्नेछ । कागजमा उत्पादन देखाउने, तथ्यांकमा चलखेल गर्ने वा पहुँचका आधारमा लाभ लिने प्रवृत्ति रोक्न बलियो अनुगमन प्रणाली आवश्यक पर्नेछ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उद्योगको वास्तविक उत्पादन, बजार अवस्था, रोजगारी सिर्जना, कर योगदान र दीर्घकालीन सम्भावनालाई आधार बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
प्रोत्साहन वितरणभन्दा परिणाममुखी अनुगमन आवश्यक
सरकारले रकम वितरण गरेर मात्र कार्यक्रम सफल नहुने भन्दै उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागले प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने उद्योगको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
उद्योगले प्रोत्साहन पाएपछि उत्पादन कति बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो, आयात प्रतिस्थापनमा कस्तो योगदान पुग्यो र निर्यात विस्तारमा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक पर्नेछ ।
यस्तै, कार्यक्रमलाई राजनीतिक पहुँच वा सीमित उद्योग समूहको प्रभावबाट मुक्त राख्दै खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रणाली अपनाउनुपर्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ ।
निरन्तरता पाए उद्योग क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लाभ
उद्योग क्षेत्रका जानकारहरु उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई एकपटकको बजेट कार्यक्रमभन्दा पनि दीर्घकालीन औद्योगिक नीति अन्तर्गत निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमता विस्तार, स्वदेशी उद्योग संरक्षण र रोजगारी सिर्जनाका लागि यस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले स्पष्ट मापदण्ड, निष्पक्ष छनोट, प्रभावकारी अनुगमन र परिणामको मूल्यांकन गर्न सके यो कार्यक्रम उद्योग क्षेत्र पुनर्जीवनको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
