काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालसहित विभिन्न सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकहरूविरुद्ध वित्तीय अनियमितता, धितोपत्र, बीमा, बैंकिङ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेपछि उनीहरूसँग सम्बन्धित १८ कम्पनीमाथि वित्तीय क्षेत्रको निगरानी बढेको छ ।
क्रेडिट रेटिङ संस्था इन्फोमेरिक्स नेपालले ती कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखेको हो । यसको अर्थ ती कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन, सञ्चालन निरन्तरता र प्रतिष्ठामा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।
इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार ती १८ कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कुल ऋण १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीका प्रमुख प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकहरू अनुसन्धानको दायरामा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सम्भावित जोखिमबारे चासो देखाएका छन् ।
कम्पनीहरूको ऋण भार ठूलो रहेकाले सञ्चालकहरूमाथिको कानुनी प्रक्रिया, व्यवस्थापनमा आउन सक्ने परिवर्तन, तरलता व्यवस्थापन तथा बजार प्रतिष्ठामा पर्ने प्रभावलाई आधार बनाएर रेटिङलाई उच्च निगरानीमा राखिएको इन्फोमेरिक्सले जनाएको छ ।
उच्च निगरानीमा राखिएका कम्पनीहरूमा जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप, जगदम्बा अटो ग्रुप, जगदम्बा मोटर्स, जगदम्बा स्टिल्स, शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, रिद्धि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, जगदम्बा मोबाइल्स, जगदम्बा हायर पर्चेज, हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर, जगदम्बा फ्लोर एन्ड एग्रो, हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज, गणपति वनस्पति, लिटमस इन्डस्ट्रिज, टेलिटक, टेली डाइरेक्टर, रामजानकी हाइड्रोपावर र वेदांशी इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेका छन् ।
चार फरक मुद्दामा अनुसन्धान
अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न निकायमा मुद्दा तथा अभियोग प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुईवटा अभियोगपत्र दर्ता भएका छन् भने पाटन उच्च अदालत र विशेष अदालतमा एक–एक वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
सम्बन्धित प्रकरणहरूमा बीमा सम्बन्धी मुद्दामा ४२ जना, धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दामा ८१ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ३९ जना र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तर हालसम्म कुनै पनि प्रतिवादी अदालतबाट दोषी ठहर भएका छैनन् । अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको छ ।
कम्पनीको सुशासन र व्यवस्थापनमा चासो
इन्फोमेरिक्स नेपालले अनुसन्धानमा परेका प्रमुख व्यक्तिहरूको भूमिका, सञ्चालक समितिमा हुन सक्ने परिवर्तन, व्यवस्थापनको निरन्तरता, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, तरलता अवस्था र कम्पनीको प्रतिष्ठामा पर्न सक्ने असरलाई मुख्य आधार बनाएर रेटिङलाई निगरानीमा राखिएको जनाएको छ ।
संस्थाका अनुसार कानुनी प्रक्रियाको परिणाम, कम्पनीहरूको वास्तविक सञ्चालन अवस्था र सुशासनको स्थितिबारे थप स्पष्टता आएपछि क्रेडिट रेटिङ पुनरावलोकन गरिनेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ठूलो ऋण भएका कम्पनीका प्रमुख सञ्चालकहरू कानुनी विवादमा पर्दा त्यसको असर केवल कम्पनीको प्रतिष्ठामा मात्र सीमित हुँदैन, ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ ।
यद्यपि कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था, नगद प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालन क्षमता नै अन्तिम मूल्यांकनको आधार हुने भएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
