राहदानी छपाइ प्रकरण : अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अनियमितताको दाबी

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापन ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल सहित  १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले लामो अनुसन्धानपछि सोमबार अभियोगपत्र दायर गर्दै राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गरेको हो ।

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापन ठेक्का प्रक्रियाबाट राज्यलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हानि–नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

आयोगले न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोगपत्रसहित अदालतमा उपस्थित गराएको छ ।

जर्मन कम्पनीलाई अर्बौंको ठेक्का

राहदानी छपाइको ठेक्का जर्मनीका दुई कम्पनीले पाएका थिए । मुल्हबाउर कम्पनीले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्याकेज पाएको थियो भने भेरिडोस कम्पनीले करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाएको थियो ।

भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको भनाइ छ ।

तर ठेक्का सम्झौता भए पनि राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको काम अझै पूर्णरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

खरिद प्रक्रिया मिचिएको आरोप

ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो ।

उक्त ठेक्का प्रक्रियाबाट फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएपछि विवाद थप चर्किएको थियो । प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बाहिर पारेर निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याइएको आरोप लागेको थियो ।

अख्तियारले अब विशेष अदालतमा दायर मुद्दामार्फत प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही र बिगो असुलीको माग गरेको छ । अदालतको प्रक्रियाबाट नै आरोपको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।