काठमाडौं । नेपाली राहदानी छपाइको ठेक्कालाई लिएर फ्रान्सेली र जर्मन कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा फेरि विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। १७ वर्षदेखि राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले गत वर्ष जर्मनीका मिउहल्बुएर आइडी सर्भिसेज र भेरिडोसलाई ठेक्का दिएपछि विभिन्न कानुनी माध्यमबाट प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले राहदानी विभागको निर्णय कानुनसम्मत ठहर गर्दै फ्रान्सेली कम्पनीको उजुरी खारेज गरिसकेको छ। समितिले ‘र्याक सिस्टम’ र ‘ब्लेड सिस्टम’ बीच उल्लेख्य प्राविधिक अन्तर नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
जानकारीअनुसार फ्रान्सेली कम्पनीले प्रति राहदानी १२ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो भने जर्मन कम्पनीले ८ डलरमै सेवा दिने प्रस्ताव राखेको थियो। यद्यपि फ्रान्सेली कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ।
नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला राहदानी अभावको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशी कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा, कानुनी लडाइँ र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको असर अन्ततः सर्वसाधारण सेवाग्राहीमाथि पर्नेछ।
