काठमाडौं । दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अभावका कारण नागरिकले आधारभूत सरकारी सेवा समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै लोकसेवा आयोगले त्यस्ता क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि विशेष सुविधा, प्रोत्साहन र अवसरको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगले आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी टिकाउन तथा आकर्षित गर्न मौद्रिक र गैरमौद्रिक दुवै प्रकारका सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आयोगले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने कर्मचारीलाई थप आर्थिक सुविधा, विशेष सम्मान, प्रोत्साहन कार्यक्रम, गुणस्तरीय आवास र शिक्षा सुविधाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका कर्मचारीलाई वैदेशिक अध्ययन तथा भ्रमणमा प्राथमिकता दिने तथा पदोन्नतिका लागि निश्चित अवधिको दुर्गम सेवा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ।
प्रतिवेदनमा यस्ता व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिए कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान र त्यहाँ टिकेर काम गर्न उत्साहित हुने तथा देशभरका नागरिकले समान स्तरको सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
हालसम्म सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी र दीर्घकालीन विशेष योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको आयोगको संकेत छ। त्यसकै परिणामस्वरूप अधिकांश कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भएर जान अनिच्छुक हुने गरेका छन् भने कतिपय कार्यालयहरू महिनौंसम्म जनशक्ति अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि परेको आयोगको निष्कर्ष छ। कर्मचारी अभावका कारण दुर्गम जिल्लाका नागरिकले समयमा सेवा नपाउने, विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने तथा राज्यको उपस्थितिप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको आयोगले औंल्याएको छ।
लोकसेवा आयोगले राज्यको दायित्व सुगम र दुर्गम दुवै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समान स्तरको सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु भए पनि व्यवहारमा त्यो लक्ष्य हासिल हुन नसकेको जनाएको छ। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीको निरन्तर अभाव रहनु राज्य संयन्त्रकै कमजोर पक्षका रूपमा आयोगले चित्रण गरेको छ।
आयोगका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्नुको मुख्य कारण उचित आर्थिक सुविधा, करियर विकासका अवसर र अन्य उत्प्रेरणामूलक व्यवस्थाको अभाव हो। त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई केवल सरुवा प्रणालीमा सीमित नराखी प्रोत्साहनमा आधारित बनाउन आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ।
दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति अभावको समस्या समाधान नगरेसम्म नागरिकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सहज र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सरकारले यस विषयमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
लोकसेवा आयोगले स्पष्ट रूपमा सरकारलाई दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी पठाउने मात्र होइन, त्यहाँ टिकाउने वातावरण बनाउन विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको हो । आयोगको निष्कर्षले कर्मचारी व्यवस्थापनको अहिलेको मोडल प्रभावकारी नभएको संकेत गरेको छ।
सरकारलाई लोकसेवाका मुख्य ५ सुझाव
- दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने।
- प्रत्येक जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा र आवासको व्यवस्था गर्ने।
- दुर्गममा सेवा गरेकालाई वैदेशिक अध्ययन तथा भ्रमणमा प्राथमिकता दिने।
- पदोन्नतिका लागि निश्चित अवधिको दुर्गम सेवा अनिवार्य गर्ने।
- दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी टिकाउने दीर्घकालीन प्रोत्साहन नीति लागू गर्ने।
