राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)लाई दिएको विस्तृत अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष रेग्मीले समावेशी व्यवस्थाले नेपालको निजामती संरचनालाई व्यापक रुपमा परिवर्तन गरेको दाबी गर्दै हालसम्म समावेशी कोटाबाट मात्रै २६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भइसकेको खुलासा गरेका छन् । उनले थप ११ हजारभन्दा बढी व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत निजामती सेवामा प्रवेश गरेको जानकारी दिए ।समावेशिता प्रणालीबारे अध्यक्ष रेग्मीको अर्को महत्वपूर्ण टिप्पणी पनि चर्चामा आएको छ । उनले नेपालमा समावेशिताको अवधारणा २०६४ सालबाट सुरु भएको र १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक समीक्षा नभएको बताए ।
रेग्मीका अनुसार अहिले नेपालको निजामती प्रशासनमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व करिब दुई तिहाइ पुगेको छ भने असमावेशी समूहको प्रतिनिधित्व एक तिहाइमा सीमित भएको छ ।“समावेशिता नेपालको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तनको आधार बनेको छ,” अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ ।
लोक सेवा आयोगले भोलि असार १ गते आफ्नो ७६औँ स्थापना दिवस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा कमलपोखरीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष कार्यक्रमसहित मनाउँदै छ ।
स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा दिएको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष रेग्मीले आयोगको भूमिका संविधानपछि झन् विस्तार भएको उल्लेख गरे ।नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि आयोगले निजामती सेवासँगै चारवटै सुरक्षा निकाय, ७४ संगठित संस्था तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायको पदपूर्तिसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालिरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार १०८ संगठित संस्थाका लागि आयोगले विनियमावली स्वीकृत गरेर परामर्श दिएको छ भने १०७ संस्थामा लोकसेवाका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।“लोकसेवाको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पारदर्शी पदपूर्ति सुनिश्चित गर्न आयोगले निगरानी गरिरहेको छ,” उनले भने ।
अध्यक्ष रेग्मीले संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले आफू प्रशासन सुधार कार्यान्वयन आयोगको अध्यक्ष हुँदा संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार भएको स्मरण गर्दै अहिले मुलुकभर करिब एक लाख ५० हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा रहेका करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीका कारण नियमित पदपूर्तिमा समस्या देखिएको उनको विश्लेषण छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले तथा आवश्यक माग पर्याप्त नआएकाले पनि पदपूर्तिमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।
लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने दिशामा आयोगले ठूलो फड्को मारेको दाबी पनि अध्यक्ष रेग्मीले गरेका छन् ।
उनका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा आवेदन दिने संख्या अत्यधिक बढेपछि आयोगले पूर्वयोग्यता परीक्षा प्रणालीलाई विस्तार गरिरहेको छ । गत वर्ष संगठित संस्थाको खरिदार सरह चौथो तहमा पहिलो पटक लागू गरिएको पूर्वयोग्यता परीक्षामा ९० हजारले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ६० हजार परीक्षामा सहभागी हुँदा २० हजार उत्तीर्ण भएका थिए ।उत्तीर्ण परीक्षार्थीले एक वर्षसम्म विभिन्न संस्थाको मूल परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
“पूर्वयोग्यता परीक्षा दिन काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था हटाएका छौँ, आयोगका १४ कार्यालयबाटै परीक्षा सञ्चालन हुन्छ,” उनले भने ।
अब संगठित संस्थामा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहसम्म पूर्वयोग्यता प्रणाली विस्तार गर्ने तयारी आयोगको छ ।
लोकसेवा परीक्षा प्रणालीमा ‘एसेसमेन्ट सेन्टर मेथडोलोजी’ (एसिएम) लागू गरिएको खुलासा गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले कर्मचारीको विगतको कार्यशैली, प्रस्तुतीकरण र व्यवहार विश्लेषण गरेर भविष्यको क्षमता परीक्षण गर्ने आधुनिक पद्धति नेपालमा प्रयोग गरिएको बताए ।
उनले न्याय सेवामा सुरु भएको समूहभित्रको प्रतिस्पर्धा प्रणाली अब प्राविधिक तथा अन्य सेवामा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिए ।
लोकसेवाको तयारीमा रहेका युवालाई सन्देश दिँदै अध्यक्ष रेग्मीले सार्वजनिक सेवा मुलुकको सेवा र वृत्ति विकासको उत्कृष्ट माध्यम भएको बताए ।तर उनले लोकसेवामै वर्षौँ अल्झिएर वैकल्पिक बाटो नखोज्ने प्रवृत्तिप्रति भने चिन्ता व्यक्त गरे ।
“दशौँ–बीसौँ पटकसम्म लोकसेवामै अल्झिएर जीवनका अन्य विकल्प बन्द गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होइन,” उनले भने, “आफ्नो क्षमता र सम्भावनालाई बेलैमा मूल्याङ्कन गरेर वैकल्पिक रोजगारीतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।”
यता अहिले चर्चामा रहेको ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई एकपटकका लागि अवकाश’ दिने प्रस्तावबारे भने अध्यक्ष रेग्मीले आयोगलाई सरकारले कुनै जानकारी नदिएको स्पष्ट पारे ।
“हामीले पनि मिडियाबाट मात्रै सुनेका हौँ । यसबारे सरकारले आयोगसँग कुनै परामर्श गरेको छैन,” उनले भने ।
अध्यक्ष रेग्मीको यो अभिव्यक्तिले अहिले प्रशासनिक वृत्तमा चलिरहेको ३०–५५ बहसमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।
अध्यक्ष रेग्मीले जोड दिएका १० महत्वपूर्ण पक्ष
- समावेशी व्यवस्थाबाट हालसम्म २६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त
- थप ११ हजार कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेश
- निजामती सेवामा अहिले समावेशी समूहको करिब दुई तिहाइ प्रतिनिधित्व
- लोकसेवाको भूमिका संविधानपछि सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थासम्म विस्तार
- ७४ संगठित संस्था र ४ सुरक्षा निकायको पदपूर्ति प्रक्रियामा आयोग सक्रिय
- लोकसेवा परीक्षा प्रणाली डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाइँदै
- पूर्वयोग्यता परीक्षा प्रणाली विस्तार गरेर प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन
- ‘एसेसमेन्ट सेन्टर मेथडोलोजी’मार्फत आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली सुरु
- “लोकसेवामै अनन्त समय अल्झिनु उचित होइन” भन्दै युवालाई वैकल्पिक सोचको सन्देश
- ३०–५५ अवकाश प्रस्ताव बारे आयोगलाई सरकारले कुनै जानकारी नदिएको स्पष्टोक्ति
