सागर पण्डित, काठमाडौं
स्नातकोत्तर (एमए) तहसम्म अध्ययन पूरा गरेर पनि बेरोजगार बस्न बाध्य हजारौं युवायुवतीलाई सरकारी संयन्त्रसँग जोड्ने गरी सरकारले नयाँ कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमै कम्तीमा ३ हजार शिक्षित युवायुवतीलाई देशभरका सरकारी कार्यालय, आयोजना, मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको हो । सेवा प्रवाहमा चाप बढिरहेका कार्यालयमा उनीहरुलाई “सेवा प्रवाह सहजकर्ता” का रुपमा परिचालन गरिनेछ ।
सरकारको यो योजना शिक्षित बेरोजगार युवालाई राज्य संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्ने, उनीहरुलाई प्रशासनिक अनुभव दिलाउने तथा सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा अघि बढाएको कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई सिंहदरबारदेखि गाउँपालिकासम्मका कार्यालयमा खटाइनेछ ।
सरकारी तयारी अनुसार, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, विकास आयोजना, मन्त्रालय मातहतका विभाग, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयमा उनीहरुलाई परिचालन गरिनेछ ।
यसलाई सरकारले “प्रयोगात्मक प्रशासनिक सिकाइ” को मोडलका रुपमा अघि बढाएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई राज्य सञ्चालन, विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक प्रणालीबारे प्रत्यक्ष अनुभव दिलाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, अहिले ठूलो संख्यामा शिक्षित युवा विदेश पलायन भइरहेका बेला उनीहरुलाई देशभित्रै अवसर र अनुभव दिने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी युवाले निश्चित पारिश्रमिक समेत पाउनेछन् । उनीहरुलाई नेपाल सरकारका नायब सुब्बाले पाउने तलबको करिब आधा बराबर प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने तयारी गरिएको छ ।
केन्द्रीय निकायमा खटिने युवाको पारिश्रमिक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिधै बैंक खातामा पठाउनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्नेको पारिश्रमिक सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
युवालाई सकेसम्म उनीहरुको घरपायक वा आफूले रोजेको स्थान नजिकै खटाउने गरी कार्यविधि तयार पारिएको स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालले उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार बसिरहेका युवालाई सरकारी सेवासँग जोड्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताए ।
उनका अनुसार, यसले युवालाई केही आर्थिक राहत दिनुका साथै राज्यप्रतिको दायित्व, प्रशासनिक प्रणाली र सार्वजनिक सेवाको व्यवहारिक अनुभव दिलाउनेछ ।
“मास्टर्स गरेर घरमै बसिरहेका युवालाई राज्यसँग प्रत्यक्ष जोड्ने उद्देश्य हो । यसले उनीहरुलाई प्रशासनिक प्रणाली बुझ्न सहयोग गर्छ, सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण पनि बढ्छ,” सहसचिव दाहालले प्रशासनपोस्टसँग भने, “पछि लोकसेवा तयारी गर्ने युवाका लागि पनि यो अनुभव उपयोगी हुन सक्छ ।”
मन्त्रालयले “सेवा प्रवाह सहजकर्ता परिचालन कार्यविधि” को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव संकलनसमेत सुरु गरिसकेको छ ।
सहजकर्ता छनोटका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सहसचिव नेतृत्वको समिति गठन गरिनेछ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, कार्यक्रम प्रभावकारी भए आगामी वर्षहरुमा यसको दायरा अझै बढाइने सम्भावना छ ।
