काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अब कानुनी अवरोध हटेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको ट्रेड युनियन खारेजी प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू गम्भीर अस्तित्व संकटमा परेका छन् । प्रशासनिक वृत्तमा अब सरकारी संरचनाभित्रका ट्रेड युनियनहरूको औपचारिक भूमिका करिब अन्त्यतिर पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशको दफा १० तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यतिबेला अदालतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन गठन गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकसँग विषय जोडिएको भन्दै यथास्थिति कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
तर, त्यही इजलासमा रहेका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने अध्यादेश संसद्मा पेश हुने प्रक्रियामै रहेकाले तत्काल अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै एकपक्षीय सुनुवाइबाट आदेश दिन नहुने फरक मत राखेका थिए ।
शुक्रबारको नयाँ आदेशसँगै अघिल्लो बहुमतीय आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारी संगठनहरूमाथि पर्ने देखिएको छ ।
सरकार निकट स्रोतका अनुसार अब मन्त्रालयहरूलाई अध्यादेशअनुसार आवश्यक कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनिक तयारी गर्न आवश्यक निर्देशन निर्देशन दिइएको छ । । यसले लामो समयदेखि निजामती प्रशासनभित्र प्रभावशाली शक्ति केन्द्रका रूपमा रहेका ट्रेड युनियनहरूको संरचना, गतिविधि र वैधानिक हैसियतमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले भने ट्रेड युनियनको नाममा प्रशासनिक अनुशासन कमजोर भएको, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित बनेको तथा राजनीतिक प्रभाव बढेको निष्कर्षसहित यस्तो व्यवस्था अघि बढाएको बताउँदै आएको छ ।
यता कर्मचारी संगठनहरूले भने यसलाई संविधानप्रदत्त अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
