काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले पदबहालीकै दिन निकै भावुक र सशक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए—“महिलाहरू, हाम्रा चेलीहरूमाथिको चरित्र हत्या म सहन्नँ, दोषीलाई कडा कारबाही गर्छु ।”
उनले त्यही दिन २५ वर्षअघि भएको दरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबीन गर्ने लगायतका निर्णयसमेत सार्वजनिक गरे। तर विडम्बना, सात वर्षअघि बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त को न्यायको विषय भने उनको प्राथमिकतामा पर्न सकेन।
यही मौनताले अहिले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—
महिलाको सम्मान र सुरक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गृहमन्त्रीले देशकै सबैभन्दा पीडादायी र विवादित महिला हिंसाको घटनामाथि किन बोल्न चाहेनन् ?
निर्मलाको हत्या केवल एउटा आपराधिक घटना थिएन, त्यो राज्य संयन्त्रको असफलताको प्रतीक बनेको प्रकरण थियो। एउटा निर्दोष किशोरी बलात्कारपछि मारिइन्, तर सात वर्ष बित्दा पनि राज्यले वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन सकेन।
निर्मलाकी आमा आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन्।
छोरीको फोटो बोकेर आन्दोलन गरेका ती अभिभावकको पीडा समयसँगै झन् गहिरिँदै गएको छ। तर सत्ता फेरिए, गृहमन्त्री फेरिए, प्रहरी नेतृत्व फेरियो—न्याय भने आएन।
२०७५ साउन १० गते “साथीको घर पढ्न जान्छु” भनेर घरबाट निस्केकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत भेटिएकी थिइन्। पोस्टमार्टम प्रतिवेदनले बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पुष्टि गरेको थियो।
घटनापछि देशभर आन्दोलन चर्कियो। सरकारमाथि तीव्र दबाब पर्यो। प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठे। प्रमाण नष्ट गरिएको आरोप लाग्यो। निर्दोषलाई पक्राउ गरेर घटनालाई मोड्न खोजिएको आरोपसमेत लाग्यो।
छानबीनका नाममा प्रहरी कार्यदल बने, उच्चस्तरीय समिति गठन भए, राजनीतिक भाषण भए, तर परिणाम शून्य रह्यो।
बरु यो प्रकरणले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यको न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर अविश्वास पैदा गरायो।
यतिबेला अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—यदि दरबार हत्याकाण्ड जस्तो २५ वर्ष पुरानो घटनाको फाइल खोल्न सकिन्छ भने, सात वर्षअघि देशलाई नै स्तब्ध बनाएको निर्मला प्रकरण किन प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन ?
गृहमन्त्री गुरुङकै दल रवि लामिछाने यसअघि गृहमन्त्री हुँदा पनि निर्मला प्रकरण टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर त्यो प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित भयो।
अब सुदन गुरुङले पनि त्यही बाटो समाउने हुन्, वा साँच्चै राज्यको असफलताको प्रतीक बनेको यो घटनामा नयाँ ढंगले छानबीन अघि बढाउने हुन् ?निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण केवल एउटा ‘केस’ होइन, यो राज्यको नैतिकता र न्याय प्रणालीको परीक्षा हो।आज पनि निर्मलाको आत्माले सायद यही प्रश्न गरिरहेको छ—“मेरो अपराध के थियो ? र मेरो हत्यारा किन अझै स्वतन्त्र छ ?”अब हेर्न बाँकी छ, गृहमन्त्री गुरुङले यो प्रश्न सुन्छन् कि फेरि अर्को भाषणले मात्र देशलाई आश्वासन दिइन्छ।
