काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको कार्यावधि पाँच दिन थप गरिएको छ। समितिलाई प्रारम्भिक रूपमा दिइएको १५ दिने समयसीमा सोमबार सकिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन थप पाँच दिनको म्याद दिएको हो।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित समितिले गुरुङको चल–अचल सम्पत्ति, कर विवरण, बैंकिङ कारोबार तथा सार्वजनिक रूपमा उठाइएका विभिन्न आरोपमाथि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ ।। समितिले अनुसन्धानका क्रममा देशभरका ७७ वटै मालपोत कार्यालयसँग गुरुङको नाममा जग्गा रहेको–नरहेको विवरण माग गरेको थियो।
समितिसँग निकट एक स्रोतका अनुसार हालसम्मको अध्ययनमा सार्वजनिक रूपमा चर्चा गरिएजस्तो विभिन्न जिल्लामा फैलिएको ठूलो जग्गा सम्पत्ति फेला परेको छैन।“उहाँको नाममा धनकुटाको साँगुरीगढी क्षेत्रमा रहेको जग्गाबाहेक अन्य जिल्लामा उल्लेख्य जग्गा भेटिएको छैन। धेरै जिल्लामा अथाह सम्पत्ति रहेको भनाइ तथ्यसँग मेल खाने आधार हालसम्म देखिएको छैन,” समितिका एक सदस्यले प्रशासनपोष्टसँग भने।
समितिले गुरुङसँग दुई चरणमा बयान लिइसकेको छ। बयानका क्रममा निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण र मन्त्री हुँदा बुझाइएको विवरणबीच कुनै अन्तर छ कि छैन, सम्पत्तिको स्रोत के हो, ‘हामी नेपाल’ नाममा आएको सहयोग निजी खातामा राखिएको आरोपको यथार्थ के हो लगायतका विषयमा विस्तृत सोधपुछ गरिएको थियो।
यससँगै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि गुरुङका नाममा रहेका खाता, मौज्दात र वित्तीय कारोबारको विवरण माग गरी विश्लेषण गरिएको बताइएको छ।
प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा
समितिका सदस्यहरूका अनुसार तथ्य सङ्कलन तथा विश्लेषणको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिले प्रतिवेदन लेखन कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ।“अनुसन्धानको मुख्य काम सकिएको छ। अब प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। तीन–चार दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ,” स्रोतले भन्यो।
क्लिन चिटको संकेत, बढ्यो राजनीतिक चर्चा
छानबिनको प्रारम्भिक निष्कर्षले गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमा लगाइएका केही गम्भीर आरोप पुष्टि हुन कठिन देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ। यही कारण समितिले अन्ततः गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’ दिन सक्ने सम्भावनाबारे सत्ता वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
यदि प्रतिवेदनले गुरुङलाई निर्दोष ठहर गर्यो भने उनी पुनः मन्त्रिपरिषद्मा फर्किन सक्ने सम्भावना पनि बलियो बन्ने राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ। विशेष गरी गृहमन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको अवस्थामा गुरुङको पुनरागमनको सम्भावनालाई सत्ता गठबन्धनभित्र चासोका साथ हेरिएको छ।
विवादपछि राजीनामा
विवादास्पद विचौलिया दीपक भट्टसँग निकट सम्बन्ध रहेको तथा अकूत सम्पत्ति जोडिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि गुरुङमाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
लगत्तै २०८३ वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीको नेतृत्वमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
अब सबैको नजर समितिको अन्तिम प्रतिवेदनतर्फ केन्द्रित छ। प्रतिवेदनले केवल सुधन गुरुङको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, सार्वजनिक आरोप र तथ्यबीचको दूरी कति छ भन्ने प्रश्नको समेत जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ।
