सागर पण्डित,काठमाडौं । वर्षौंदेखि राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्दै आएका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा औचित्य गुमाइसकेका सरकारी निकायमाथि सरकारले अब निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ। सुशासन, मितव्ययिता र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले तीन दर्जनभन्दा बढी निकाय खारेज तथा दर्जनौं संस्थालाई एकीकरण (मर्ज) गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित ६ सचिव सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदलले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाको विस्तृत अध्ययन गरी खारेजी, एकीकरण वा पुनर्संरचनासम्बन्धी सिफारिस तयार पारिरहेको छ।यो समितिलाई मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले माथिबाट कमाण्ड गरिरहनु भएको बताइएको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजनाको ११ नम्बर बुँदाअन्तर्गत यो अभियान अघि बढाइएको हो। उक्त बुँदाले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने निकायको पुनरावलोकन गरी खारेजी वा एकीकरण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका थप दुई सचिवका साथै अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका सचिव सदस्य छन्।
कार्यदलसँग निकट स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनपछि झण्डै तीन दर्जन निकाय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। ती निकायमध्ये अधिकांशले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको, दोहोरो कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेको वा सरकारी स्रोत–साधनको अनावश्यक उपभोग गरिरहेको मूल्यांकन गरिएको छ।
यही अध्ययन र सिफारिसका आधारमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत तीन दर्जन निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। प्रस्तावित निर्णय कार्यान्वयनमा आए राज्यकोषमा वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँ बचत हुने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ।
समाज कल्याण परिषद् पनि पुनर्संरचनाको दायरामा
कार्यदलले केही संस्थालाई पूर्ण खारेज गर्नुको सट्टा सम्बन्धित मन्त्रालयभित्र समायोजन गर्ने विकल्प पनि अघि सारेको छ। त्यसअन्तर्गत समाज कल्याण परिषद्लाई छुट्टै संरचनाको रूपमा राख्नुको सट्टा महिला, बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय संरचनामा रूपान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव तयार गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
यसैगरी समान प्रकृतिका काम गर्ने अन्य कैयौं निकायलाई मर्ज गरी प्रशासनिक संरचना थप प्रभावकारी बनाउने विकल्पमाथि पनि अध्ययन भइरहेको छ।
सुशासन र मितव्ययिताको सन्देश
प्रशासनविद्हरूका अनुसार नेपालमा विगत केही दशकयता विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक तथा क्षेत्रगत दबाबका कारण आवश्यकता भन्दा बढी बोर्ड, समिति, परिषद् र संरचनाहरू गठन भएका थिए। तीमध्ये धेरै संस्थाले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसक्दा राज्यकोषमा निरन्तर व्ययभार थपिँदै आएको थियो।
सरकारको पछिल्लो पहललाई खर्च कटौती मात्र नभई सुशासन प्रवर्द्धन, प्रशासनिक चुस्तता, जिम्मेवारी स्पष्टता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगतर्फको महत्वपूर्ण कदम का रूपमा हेरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार एउटै कामका लागि अनेक निकाय रहँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, दोहोरो खर्च तथा जनशक्तिको दुरुपयोग हुने गरेको छ। त्यस्ता संरचनाको पुनर्संरचनाले सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउनुका साथै विकास बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्नेछ।
कार्यान्वयनमा कडाइ
कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गरी नयाँ संरचनाअनुसार पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
स्रोतका अनुसार पुनर्संरचनाको क्रममा कुनै निकायले पुरानै संरचना जोगाउने वा अनावश्यक दरबन्दी कायम राख्ने प्रयास गरे नगरेको समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यदलले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ।
सरकारको यो कदम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सके वर्षौंदेखि आलोचित हुँदै आएको अनुत्पादक सरकारी संरचनाको बोझ घट्ने, राज्यकोषको संरक्षण हुने तथा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र थप चुस्त, प्रभावकारी र उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
