- पुराना मुद्दा फर्स्योटलाई प्राथमिकता दिँदै १८ महिनाभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन मुद्दालाई निर्धारित अवधिभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको छवि सुधार, न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।
निर्देशनमा पुराना मुद्दा फर्स्योटलाई प्राथमिकता दिँदै १८ महिनाभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन मुद्दालाई निर्धारित अवधिभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। न्यायालयभित्र हुने अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
न्याय सम्पादनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ, स्वचालित पेशी प्रणाली तथा सम्भव भएसम्म सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सेवाग्राहीका गुनासा सुनुवाइका लागि टोल फ्री नम्बर, ह्वाट्सएप, भाइबर तथा अनलाइन प्रणाली विकास गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ।
प्रधान न्यायाधीश शर्माले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दामा पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्न, मेलमिलापयोग्य मुद्दामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशतलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउन तथा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिएका छन्।
साथै, अदालतमा भएका सुधार, मुद्दा फर्स्योट र सुशासनसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रत्येक महिना प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
