- अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति राजनीतिक वृत्त,नागरिक समाज, कानुनविद् तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध र निन्दा भइरहेको छ ।
संसदमा उठेको नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतका केही स्थानमा भारतीय भूमि मिचेको” अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीतिक संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ। कतिपय विश्लेषकहरूले सार्वभौम संसदमा उभिएर देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको आधिकारिक धारणा अत्यन्त सावधानीपूर्वक व्यक्त गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि देशका उच्च सरकारी अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका भनाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिने भएकाले यस्ता अभिव्यक्तिले कूटनीतिक प्रभाव पार्न सक्छन्।
केही कानुनविद्हरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रहेको ‘इस्टोपेल’ सिद्धान्तको समेत चर्चा गर्दै राज्यका आधिकारिक प्रतिनिधिले व्यक्त गरेको धारणा भविष्यमा सम्बन्धित विषयमा सन्दर्भका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि यस विषयमा कानुनी व्याख्या र प्रयोग सम्बन्धित परिस्थिति तथा सन्दर्भअनुसार फरक हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र विरोध र निन्दा देखिएको छ। धेरै प्रयोगकर्ताले उक्त भनाइ राष्ट्रिय हितविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् भने केहीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि बोल्ने विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सीमा जस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
कतिपय राजनीतिक वृत्तमा भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइबारे थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र आवश्यक परे संसदमार्फत औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। केही आलोचकहरूले यस विषयलाई लिएर नैतिक जिम्मेवारीसमेत उठाएका छन्।
