काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले कृषिलाई सम्मानजनक र नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताए ।
सरकारले न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । उत्पादन सुरु भएको मितिबाट चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले अनुदान शोधभर्ना गरिनेछ ।
वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् र कृषि बीमामा सहुलियत दिइने तथा कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
ठूला तथा निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले कृषि सेवा प्रणालीलाई किसानमैत्री बनाउँदै पुनःसंरचना गर्ने, कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने तथा उन्नत बीउ, स्थानीय हावापानी अनुकूल जात र जैविक प्रविधिमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ ।
कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न किसान र क्रेताबीच करार, अनुदान तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसद्मा छिट्टै पेश गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनसँग जोड्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
