काठमाडौं । सरकारले वर्षौँदेखि ट्रेड युनियन गतिविधिका नाममा कार्यालयीय जिम्मेवारीबाट अलग रहँदै आएका विभिन्न राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुलाई पुनः नियमित कामकाजमा खटाउन थालेको छ। अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ट्रेड युनियनका विशेष सुविधा कटौती गरेसँगै उनीहरूलाई विभिन्न कार्यालयमा जिम्मेवारीसहित पठाइएको हो।
यसअघि निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमै व्यवस्था गरेर ट्रेड युनियन पदाधिकारीहरुलाई संगठनको काममा योगदान दिन भन्दै नियमित कार्यालय उपस्थित हुन नपर्ने सुविधा दिइएको थियो। व्यवहारमा भने उक्त व्यवस्था “काज सुविधा” जस्तै बनेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो।
प्रशासनिक वृत्तमा ट्रेड युनियनको नाममा कार्यालयीय जिम्मेवारीबाट टाढा बसेका कतिपय कर्मचारी नेताहरू सेवा प्रवाह सुधारभन्दा पनि कर्मचारी सरुवा, बढुवा, शक्ति केन्द्र धाउने र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। सुशासन र प्रशासन सुधारको बहस चर्किरहेका बेला सरकारले अन्ततः त्यस्तो व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गरेको हो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि विभिन्न कर्मचारी संगठनका प्रभावशाली पदाधिकारीहरूलाई कामकाजका लागि सम्बन्धित निकायमा खटाइएको छ। खटाइएकामध्ये कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, नेकपा निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष हरिबहादुर रावल, एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारी तथा उपमहासचिव वामदेव वलीलगायत रहेका छन्।
स्रोतका अनुसार, उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई दुर्गम जिल्लास्थित कार्यालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारको यो कदमलाई “काज संस्कृतिको अन्त्य” तथा “प्रशासन सुधारको संकेत” का रूपमा समेत हेरिएको छ।
यद्यपि ट्रेड युनियन वृत्तमा भने सरकारले कर्मचारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। केही कर्मचारी नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेर कर्मचारीको आवाज कमजोर पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
को कहा खटिए ? यस्तो छ सूची
