- मन्त्रालय पुनर्संरचना, कार्यसम्पादन सुधार र डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स लागू गर्ने दिशामा सरकारको द्रुत कदम
काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीलाई यस कार्ययोजनाको ‘आर्किटेक्ट’ मानिँदै आएको छ भने उनी स्वयं कार्यान्वयन तहमा समेत सक्रिय रूपमा संलग्न रहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव कविन्द्र नेपाल नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले हाल १७ वटै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यान्वयनको प्रगति, जिम्मेवारी र समयसीमा अनुसारको उपलब्धि नियमित रूपमा अनुगमन तथा समन्वय गरिरहेको छ।
नतिजामुखी शासन प्रणाली लागू गर्ने मुख्य लक्ष्य
१०० बुँदे कार्ययोजनाको दोस्रो बुँदामै सरकारले सम्पूर्ण कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, मापनयोग्य, जवाफदेही र नागरिक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यसहित ‘डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स’ लागू गर्ने प्रावधान समेटिएको छ।
यसैअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र आफ्ना प्रमुख १० प्राथमिक कार्यहरू, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपिआई ) सहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। सहसचिव नेपाल नेतृत्वको समितिले यही आधारमा निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन र सार्वजनिक रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ।
अनुगमन र मूल्यांकनमा कडा निगरानी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार समितिले मन्त्रालयगत कार्यान्वयनको प्रगति मात्र होइन, नीति कार्यान्वयनको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि समेत विश्लेषण गरिरहेको छ।
समितिले समयसीमा, जिम्मेवारी र परिणामका आधारमा नियमित रूपमा रिपोर्ट तयार पार्दै उच्चस्तरीय निर्णय प्रक्रियामा समेत पृष्ठपोषण उपलब्ध गराइरहेको जनाइएको छ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनामा उल्लेखनीय प्रगति
प्रशासनिक सुधार, संरचनागत पुनर्संरचना र मितव्ययिता प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १७ मा सीमित गरिसकेको छ। यो परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गराउन सचिव गोविन्द कार्कीको नेतृत्व निर्णायक मानिएको छ।
कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले हाल सेवा प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपन, जटिलता र अनावश्यक प्रक्रियागत ढिलाइ अन्त्य गर्ने दिशामा विस्तृत अध्ययन तथा सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
अनुत्पादक संरचना खारेजतर्फ सरकारको संकेत
सरकारले विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दै अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा वित्तीय भार बढाउने संरचनाहरू खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि सचिव कार्कीलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ। उनी नेतृत्वमा भइरहेको मूल्यांकनले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ संरचनागत व्यवस्थापनको तयारी
मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि उत्पन्न हुने संगठनात्मक समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन र संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ।
उक्त समितिलाई असार ७ गतेभित्र कार्यसम्पादन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ। यसले मर्ज भएका मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी समायोजन, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र सेवा निरन्तरताको संक्रमणकालीन खाका तयार गर्नेछ।
