देउवा दम्पती पक्राउ प्रकरणमा सर्वोच्चको ब्रेक : जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीमाथि प्रश्न उठाएको छ। इजलासले विशेष अदालतबाट हेर्नुपर्ने प्रकृतिको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी हुनु कानुनी रूपमा विवादास्पद देखिएको संकेत गरेको छ।

गत वैशाख १८ गते जारी अध्यादेशअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भई दर्ता हुने मुद्दाहरू विशेष अदालतमा पेश हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। तर उक्त व्यवस्थाविपरीत जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवा दम्पती सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न तथा नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यो आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार, अनुसन्धान प्रक्रिया तथा अदालतको अधिकार सीमाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सर्वोच्चको यो आदेशले आगामी दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामै दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।