काठमाडौं । स्थानीय तहमा ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’ प्रथा अन्त्य गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोरिँदै आए पनि व्यवहारमा भने त्यसको उल्टो अवस्था देखिएको छ। हालै भूमि, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको १६ उपसचिव सरुवामा समेत धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएपछि मन्त्रालयको नीति र व्यवहारबीच गम्भीर अन्तर देखिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रशासनिक सुशासन कायम गर्दै निमित्त प्रथा अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि अझै दर्जनौँ नगरपालिका निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय शासन प्रणालीमै दीर्घकालीन असर परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
मन्त्रालय स्रोत र कर्मचारी वृत्तका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो सरुवा व्यवस्थापन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप उठ्न थालेको छ। नीतिगत रूपमा निमित्त प्रथा अन्त्य गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसलाई टेवा पुग्ने खालका निर्णय हुन नसकेको गुनासो मन्त्रालयभित्रैबाट समेत सुनिन थालेको छ।
हालैको सरुवामा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा उपसचिव दरबन्दी भए पनि शाखा अधिकृतलाई नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको विषय मन्त्रालयकै घोषित नीतिविपरीत भएको भन्दै आलोचना भएको छ।
शुक्रबार गरिएको १६ उपसचिव सरुवामा पनि बुढीगंगा सहित धनकुटाको पाख्रीबास, सप्तरीको सुरुङ्गा, रौतहटका वृन्दावन र इशनाथ नगरपालिका लगायत एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा उपसचिव नपठाइनुलाई प्रश्नको घेरामा राखिएको छ। यसले कतै ती निकायमा सेटिङका आधारमा निमित्त व्यवस्था टिकाइराखिएको त होइन भन्ने आशंका समेत कर्मचारी वृत्तमा उठेको छ।
मन्त्रालयले नियमित सरुवा प्रक्रिया अघि बढाए पनि सरुवा भएका केही कर्मचारी तोकिएको स्थानमा अझै हाजिर नभएको र त्यसमा कडाइ नदेखिएको आरोप पनि छ। सरुवा आदेशको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा मन्त्रालय नेतृत्व मौन रहेको टिप्पणी कर्मचारीहरूले गरेका छन्।
केही साता अघि विभिन्न निकायमा सरुवा गरिएका कतिपय कर्मचारी अझै नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर भएका छैनन्। यस विषयमा मन्त्री र सचिव संवेदनशील बन्न नसकेको बताइँदै आएको छ। मन्त्रालयले पत्राचार मात्र गर्ने तर कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप पनि छ।
यसको उदाहरणका रूपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम कँडेललाई लिइएको छ। उनी हालसम्म पनि हाजिर भएका छैनन्, तर कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। बरु उनलाई मन्त्रालयमै राखेर काम लगाइएको विषयले समेत आलोचना जन्माएको छ।
त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि हाजिर हुन नगएको स्रोतको भनाइ छ। यसमा मन्त्रालय नेतृत्वले कडाइ गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
यसैबीच, केही समयअघि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्र लामो समयदेखि एउटै निकायमा कार्यरत ‘रैथाने कर्मचारी’लाई हटाउने र नियमित सरुवा गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर उक्त प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप मन्त्रालयभित्रैबाट उठेको छ।
सिंहदरबारभित्र वर्षौँदेखि एउटै निकायमा बसेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने नीति घोषणा भए पनि अहिले पनि सोही प्रवृत्ति कायम रहेको र पहुँचका आधारमा संरक्षण भइरहेको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेका छन्।
सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र निष्पक्ष बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता रहे पनि व्यवहारमा पहुँच, दबाब र स्वार्थका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि मन्त्रालयको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
