काठमाडौं । तीन वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएपछि खस्किँदै गएको कर्मचारी मनोबललाई पुनर्जीवित गर्न यसपटकको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब उल्लेख्य रूपमा बढाउन दबाब तीव्र बनेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले कर्मचारीको तलब कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएका छन्।
अर्थतन्त्र सुस्त, विकास खर्च कमजोर, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र प्रशासनिक संयन्त्रमा उत्साह घटिरहेको बेला अर्थशास्त्रीहरूले “कर्मचारीलाई सन्तुष्ट र प्रेरित नगरी उच्च गतिमा काम लिन नसकिने” निष्कर्ष सुनाएका हुन्।
विशेष गरी पछिल्ला तीन वर्षदेखि तलब नबढ्दा कर्मचारीहरू बढ्दो महँगीको प्रत्यक्ष मारमा परेको, जसका कारण कार्यक्षमता र मनोबल दुवै प्रभावित भएको तर्क उनीहरूको छ। उनीहरूले अहिलेको सरकार युवा सोच र उच्च गतिका कामको एजेण्डासहित आएको भन्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि त्यसअनुसार ऊर्जाशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको तलब–भत्ता पुनरावलोकन समितिले समेत यसपटकको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। समितिमा अर्थ सचिव र भूमि व्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य छन्। समितिले बजारमा बढ्दो महँगी, कर्मचारीको घट्दो क्रयशक्ति तथा सेवा प्रवाहमा परेको असरलाई आधार बनाएर तलब समायोजन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।
सरकारभित्र पनि “कर्मचारीलाई निराश राखेर प्रशासन सुधार सम्भव छैन” भन्ने निष्कर्ष बलियो बन्दै गएको स्रोत बताउँछ।
“तलब बढाऊ, परिणाम खोज”
अर्थ समितिको छलफलमा सहभागी अर्थशास्त्रीहरूले तलब वृद्धि केवल सुविधा नभई प्रशासनिक सुधारको आधार भएको बताएका छन्।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले कर्मचारी प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन तलब वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारीको तलब कम्तीमा २५ प्रतिशत बढाउन सुझाव दिए।
उनको भनाइमा अहिलेको प्रशासनिक संरचनाबाट उच्च परिणाम खोज्ने हो भने कर्मचारीलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित र उत्प्रेरित बनाउनैपर्छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पछिल्लो समय महँगी तीव्र रूपमा बढ्दा सरकारी कर्मचारीको वास्तविक आम्दानी खुम्चिएको छ। घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोगका खर्च बढिरहँदा तलब स्थिर रहेकाले कर्मचारीहरू मानसिक दबाबमा परेका छन्।
यही कारण अहिले धेरै कर्मचारी अतिरिक्त आम्दानी खोज्न बाध्य भएको र त्यसले सेवा प्रवाहमा समेत असर पारिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारमाथि बढ्दो दबाब
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला कर्मचारी तलब वृद्धि, कर संरचना सुधार र प्रशासनिक संयन्त्रलाई ऊर्जाशील बनाउने विषय अहिले मुख्य बहसका रूपमा अगाडि आएको छ।
विशेष गरी कर्मचारी वृत्तमा “यसपटक तलब बढ्नैपर्छ” भन्ने अपेक्षा तीव्र बनेको छ। कर्मचारी संगठनहरू पनि बढ्दो महँगीका बीच पुरानै तलबमा काम गर्न कठिन भएको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले यदि तलब वृद्धि गरेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार र नतिजामुखी बनाउने नीति लियो भने त्यसले सेवा प्रवाह, विकास खर्च र समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास अर्थशास्त्रीहरूको छ।
करको भार घटाउन पनि दबाब
अर्थशास्त्रीहरूले कर्मचारीको तलब बढाउनेसँगै आयकरको भार घटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलगाउन सुझाव दिए। उनका अनुसार अहिलेको कर संरचनाले निम्न र मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्।
“भारतमा १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आयकर लाग्दैन, हाम्रोमा ६ लाखमै कर लाग्छ,” उनले भने, “करको दर घटाउँदा सहभागिता बढ्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।”
उनले करका दर सीमित र सरल बनाउन तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने सुझाव
अर्थ समितिको छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारमा प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
प्राडा रामप्रसाद ज्ञवालीले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा पैसा थुप्रिएको अवस्थामा त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सके अर्थतन्त्रले गति लिने धारणा राखे।
अर्का अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले परिवारको आकारका आधारमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै आयोजना छनोट र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार नगरी विकासले गति नलिने चेतावनी पनि दिए।
