- ओ एण्ड एम बिना गरिएको निर्णयमाथि प्रश्न
- मन्त्रालय घटाउने निर्णय सकारात्मक, तर तयारी अभावले बढ्यो अव्यवस्था
- कार्यप्रकृति नमिल्ने मन्त्रालय गाभिँदा प्रशासनिक समन्वयमै समस्या
- पूर्व मुख्य सचिवहरूको टिप्पणी : “संख्या घटाउने निर्णय राम्रो, तर प्रक्रिया गलत
काठमाडौं ।सरकारले पर्याप्त गृहकार्य, अध्ययन–अनुसन्धान तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण नगरी मन्त्रालय मर्ज र खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले सिंहदरबारको प्रशासनिक संरचनामै भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारी निर्णयलाई सकारात्मक मानिए पनि तयारीबिनै हतारमा गरिएको मर्ज प्रक्रियाले प्रशासनिक अन्यौल र कार्यसम्पादन संकट निम्त्याएको देखिएको छ ।
विशेषगरी कार्यक्षेत्र र प्रकृतिसमेत नमिल्ने मन्त्रालयहरू एकै ठाउँमा गाभिँदा समस्या झन् गम्भीर बनेको प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एउटै संरचनामा समेटिएको विषयलाई प्रशासनिक वृत्तमा “हचुवाको निर्णय”का रूपमा टिप्पणी गरिएको छ ।
यी दुई मन्त्रालयबीच कार्यगत, नीतिगत तथा प्रशासनिक सम्बन्ध न्यून रहेको अवस्थामा मन्त्री एउटै भएकै आधारमा मन्त्रालय मर्ज गरिनु प्रशासनिक दृष्टिले उपयुक्त नभएको पूर्वप्रशासकहरूको भनाइ छ ।
एक पूर्वमुख्य सचिवले प्रशासनपोष्टसँग भने,“मन्त्रालयको संख्या घटाउनु नराम्रो होइन । तर कार्यप्रकृति, संरचना, जनशक्ति र जिम्मेवारीको स्पष्ट अध्ययन नगरी गरिएको मर्जले सुधारभन्दा समस्या बढी पैदा गर्छ । संघीय मामिला र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय किन गाभियो भन्ने स्पष्ट आधार नै देखिँदैन ।”
ती पूर्वमुख्य सचिवका अनुसार कृषि तथा वन र वातावरण मन्त्रालयको मर्ज पनि पर्याप्त अध्ययनबिना गरिएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको संरचनासमेत अस्पष्ट बन्दा त्यसको मूल पहिचान कमजोर बनेको टिप्पणी समेत प्रशासनिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
मन्त्रालय मर्जपछि अहिले कतिपय मन्त्रालयमा तीन–तीन जना सचिव कार्यरत छन् । तर उनीहरूको जिम्मेवारी भने स्पष्ट छैन । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा सचिवहरूको कार्यविभाजन नै अन्यौलपूर्ण बनेको स्रोत बताउँछ ।यही समस्या भूमिव्यवस्था,सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि देखिन्छ ।
महाशाखा तहमा समेत दोहोरो नेतृत्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । एउटै प्रकृतिको काम हेर्ने महाशाखामा दुई–दुई जना प्रमुख रहँदा निर्णय प्रक्रिया सुस्त र जिम्मेवारी अस्पष्ट बन्न पुगेको छ । यसका कारण सहसचिवहरूको ठूलो संख्या प्रभावकारी जिम्मेवारीविना थुप्रिएको अवस्था देखिएको छ ।ती मन्त्रालय पुग्दा केहि सचिव सहसचिवहरुले प्रशासनपोष्टसँग दिक्दारी व्यक्त गरे । ‘काम त राम्रो हो तर अलि हचुवामा भयो, यस्तो भद्रगोलले परिणाम राम्रो आउन कठिन हुन सक्छ । ’उनीहरुले भने ।
प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालय मर्ज गर्नु अघि विस्तृत ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गरिएको भए अहिलेको जस्तो अव्यवस्था आउने थिएन । जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचनागत पुनर्संयोजन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यसम्पादन प्रणाली स्पष्ट नगरी गरिएको निर्णयका कारण सचिवदेखि सहसचिवसम्म अन्यौलपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार अहिले धेरै कर्मचारी “के गर्ने र कसको मातहतमा काम गर्ने” भन्ने स्पष्ट निर्देशनको प्रतीक्षामा छन् । “मन्त्रालय मर्ज भयो, तर संरचना तयार भएन । जिम्मेवारी तोकिएन । त्यसैले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामै असर परेको छ,” ती अधिकारीले बताए ।
यद्यपि सरकारले भने देखिएको समस्या अस्थायी भएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मर्ज भएका मन्त्रालयको संरचना व्यवस्थित गर्न तथा सचिव–सहसचिवहरूको व्यवस्थापन मिलाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर काम सुरु गरिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले ओ एण्ड एम सर्वेक्षण, दरबन्दी समायोजन तथा कार्यविभाजनको खाका तयार गरिरहेको छ । सरकारले असार ७ गतेभित्र अधिकांश समस्या समाधान गरिसक्ने दाबी गरेको छ ।
तर प्रशासनिक वृत्तमा भने प्रारम्भिक अध्ययन, स्पष्ट खाका र दीर्घकालीन प्रशासनिक रणनीतिबिनाको मन्त्रालय मर्जले राज्य संयन्त्रलाई नै थप जटिल बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
