- बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई ‘क्राउड इन’ गर्ने तयारी, वैकल्पिक वित्तीय मोडलबाट पूर्वाधार निर्माणको नयाँ ढोका खोल्ने संकेत
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी लगानी, उत्पादनशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर आउने स्पष्ट संकेत सरकारले दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय ले अबको बजेटको मूल उद्देश्य सरकार आफैं खर्च बढाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने हुने बताएका हुन् ।
उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “अब सरकारको प्रत्येक खर्चले निजी लगानीलाई तान्नुपर्छ । उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने गरी बजेटको संरचना बनाइँदैछ ।”
अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार सरकारले अब “क्राउड इन” मोडलमा बजेट अघि बढाउने तयारी गरेको छ । अर्थात् सरकारले गर्ने पूर्वाधार, नीति र सहजीकरणले निजी क्षेत्रलाई ठूलो मात्रामा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने रणनीति लिइनेछ ।
उनले विगतमा सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरिएकै कारण नेपाल सिमेन्ट तथा विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अब यही मोडल अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गरिने बताए ।
सरकार व्यवसायबाट पछि हट्ने संकेत
अर्थसचिव उपाध्यायले सरकार आफैं व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पुरानो सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्ने धारणा पनि राखे ।
उनका अनुसार अब सरकारको भूमिका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र प्रभावकारी नियमन गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ ।
“सरकार व्यापारी बन्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने हो,” उनको भनाइ थियो ।
उनले संसद्मा दर्ता भइसकेको वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित भए आगामी बजेटमै निजी लगानीबाट निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाको छुट्टै सूची समावेश गर्न सकिने जानकारी दिए ।
यसले सरकारी ढुकुटीको सीमित स्रोतभन्दा बाहिर गएर निजी क्षेत्र, सहलगानी र नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने बाटो खोल्ने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको दाबी
अर्थसचिव उपाध्यायले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतबीच रहने प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष नेपालको नोमिनल जीडीपी ७३ देखि ७४ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने बताए ।
उनले आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधार निजी क्षेत्रको सक्रियता नै भएको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री बजेटमार्फत बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको संकेत गरे ।
सार्वजनिक ऋणबारे ‘अनावश्यक भ्रम’ फैलाइएको दाबी
बैठकमा अर्थसचिव उपाध्यायले सार्वजनिक ऋणको विषयलाई लिएर बजारमा अनावश्यक रूपमा नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४३ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अझै सुरक्षित सीमाभित्रै रहेको दाबी उनले गरे ।
उनले कुल ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने भएकाले त्यसलाई नयाँ ऋणको रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे ।
वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण र परियोजनामुखी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता ऋणबाट वित्तीय स्रोतसँगै प्रविधि हस्तान्तरणसमेत भइरहेको बताए ।
नागढुंगा सुरुङमार्गको उदाहरण दिँदै उनले नेपाली प्राविधिकले टिबिएम प्रविधिमा दक्षता हासिल गरिरहेको र भविष्यमा नेपालले आफ्नै जनशक्ति तथा लगानीमा यस्ता आयोजना विस्तार गर्न सक्ने बताए ।
चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकारको जोड
अर्थसचिव उपाध्यायले सरकारले चालु खर्च नियन्त्रणलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने तथा दरबन्दी कटौती गर्ने काम भइरहेको छ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी योजना थप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थसचिव उपाध्यायले बैठकमा दिएका मुख्य सन्देश
- आगामी बजेट निजी लगानी आकर्षित गर्ने ढंगले आउने
- सरकारको खर्चले निजी क्षेत्रलाई “क्राउड इन” गर्ने रणनीति
- सरकार व्यवसायी होइन, सहजीकर्ता र नियामक बन्ने नीति
- वैकल्पिक वित्तीय मोडलमार्फत पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइने
- निजी लगानीबाट सार्वजनिक आयोजना निर्माण गर्ने तयारी
- आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत नजिक पुग्ने सरकारी अनुमान
- सार्वजनिक ऋण सुरक्षित सीमाभित्र रहेको दाबी
- चालु खर्च नियन्त्रणका लागि संरचना र दरबन्दी कटौती
- उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित हुने
