काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणबाट बर्खास्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
यससँगै कुलमान तत्काल विद्युत् प्राधिकरण फर्किने सम्भावना अन्त्य भएको छ ।
उस्तै, प्रकृतिको मुद्दा भएकाले पहिले आफ्नो मुद्दा पहिले छिनोफानो हुनुपर्ने माग गर्दै प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्यले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णय खारेजीको माग गर्दै शाक्य २०७८ भदौमा अदालत गएका थिए ।
तर, ४ वर्षसम्म सो रिट टुंगो लागेको छैन । अवकाशमा जाने बेलासम्म सर्वोच्चले शाक्यलाई न्याय नदिएको भन्दै न्यायिक क्षेत्रमा यो विषय आलोचित भएको थियो ।
शाक्यको निवेदन पनि यही इजलासमा छ । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।
