काठमाडौ
देशभरका विभिन्न २२९ स्थानीय तहले लोकसेवालाई छलेर आफुखुशी हजारौ कर्मचारीहरु करारमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ती स्थानीय तहले जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् । यसरी भर्ना गरिएका मध्ये अधिकांश पालिका प्रमुख उपप्रमुखका आफन्त,आसेपासे तथा प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु रहेका छन् । ती स्थानीय तहले औचित्यका आधारमा भन्दा पनि जागिर खुवाउनकै लागि ती कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेका हुन् । त्यसरी राखिएका कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै ती स्थानीय तहले १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख १८ हजार रुपैया खर्चेका छन् । यस प्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दि प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दि सृजना गर्न नसकिने प्रावधान छ । तर गत वर्ष मात्रै २२९ स्थानीय तहले दरबन्दि नै नभएको तथा दरबन्दि भन्दा बढि कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी १ अर्ब ५३ करोड बढि खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प यसलाई नियमसम्मत नभएको भन्दै प्रश्न गरेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मात्रै अन्य ४२४ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा मात्रै ६ अर्ब ५२ करोड ७५ लाख खर्च गरेका छन् । महालेखाका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनोटमा स्वच्छता तथा निश्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई समक्ष, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी भएपनि अधिकांश स्थानीय तहहरुले सो ऐनको पालना गर्न चुक्दै आइरहेका छन् । सो ऐनमा स्थानीय तहबाट निवृत्तभरण पाउने पदमा नियुक्ति गर्दा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिना भन्दा बढि समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तता स्थानीय तहको संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्वन्धि कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसको पालना गर्न सकेका छैनन् । महालेखाका अनुसार आयोगको परामर्श बेगर १७ स्थानीय तहले कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरी ती कर्मचारीलाई गत एक वर्षमा मात्रै २ करोड २२ हजार रकम भुक्तानी गरेका छन् जुन नियमसम्मत छैन् ।
महालेखाका अनुसार ४५५ स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको जम्मा कर्मचारी दरबन्दि ४० हजार २ सय १० मध्ये २६ हजार ४ सय १० मात्र पदपूर्ति भएको र १३ हजार ८ सय पद रिक्त रहेकोमा ३९ स्थानीय तहले ७३८ पदपूर्तिका लागि मात्रै प्रदेश लोकसेपवा आयोगमा लेखी पठाएका थिए । धेरै स्थानीय तहले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी स्थायी दरबन्दिमा पनि आफु अनुकूलका व्यक्तिलाई करारमा जागिर खुवाइरहेको देखिएको छ ।
नियमविपरित राखिएका ८० बढि कर्मचारी बर्खास्त
धनुषाको विदेह नगरपालिकाका नियम विपरित राखिएका ८० भन्दा बढि कर्मचारी एकै पटक बर्खास्त गरिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ई दिपेन्द्रकुमार शाहले मेयर लगायतका पदाधिकारीले नियम विपरित कर्मचारी राखेर राज्यकोषमा व्ययभार थप्ने काम गरेको भन्दै ती कर्मचारी बर्खास्त गर्नुभएको हो । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतन शाहले लोकसेवालाई छलेर नियम विपरित राखिएका कर्मचारी हटाइएको बताउनुभयो । साथै उहाँले अनावश्यक रुपमा राखिएका करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । जस अनुसार डोर हाजिरमा कार्यरत ३५ जना, करार सेवामा ६ महिना र १ वर्षका लागि नियुक्त २० जना, विभिन्न पदमा नयाँ नियुक्ति पाएका १० जना, प्रहरी १२ जना गरी ८० जना भन्दा बढिलाई हटाइएको हो । विदेह नगरपालिका अन्तर्गत डोर हाजिरीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरु कर्मचारी नभएर नगर प्रमुख बेचन दासको आसेपासे तथा उनका झोले कार्यकर्ता रहेको तथा तिनीहरुले नेपाल सरकारको राज्यकोष दुरुपयोग गर्न मद्दत गरेकाले डोर हाजिरमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई फेरी कुनै हिसाबमा सो पालिकामा नियुक्ति गर्न नमिल्ने गरी बर्खास्त गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शाहले जानकारी दिए ।
