–निलम्वन नहुँदा राज्यशक्तिको दुरुपयोग र चलखेल बढ्ने
–सेटिङ गरेर उन्मुक्ति पाउन निकै सहज हुने
–भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्ने र समृद्धि रोकिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेका भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुई संशोधन विधेयकमाथिको बहसमा उल्टै भ्रष्टहरूको साम्राज्य कायम गर्ने खालका भनाइहरू आएको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिनमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि त्यस्ता आवाजहरू भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने र मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाउने योजनाका साथ आएको हुन सक्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो ।
विज्ञहरूले यस्ता विषय भ्रष्टहरूको साम्राज्य कायम गर्ने कुत्सित नियतले आएको हुनसक्ने भन्दै यस्ता हर्कत रोक्न सरोकारवाला निकाय सचेत र सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हाल भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी दुई विधेयकमाथि छलफल हँुदै आइरहेको छ । सो छलफलमा विधेयकमा भ्रष्टाचार छानबिनका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्न नहुनेमा धेरै सांसदहरूले जोड दिँदै आएका छन् । तर, विधेयकमाथिको अर्को एक छलफलमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपनि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बन हुने हालको प्रावधान ठिक कि बेठिक भनेर छलफल हुनुपर्ने र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय उठेपछि यस्ता छलफल नै निरर्थक बन्न पुगेको पाइएको छ ।
विधेयकमा भएको हदम्यादको प्रावधान हटाउनु पर्ने बहस उठिरहेको अवस्थामा मुद्दा दायर भएपछि निलम्वन नहुने भन्ने विषयले भ्रष्टाचार झनै बढाउने , भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने तथा काम प्रभावहीन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्वन हुने प्रावधान जायज भएकाले यसमा कुनै किसिमको छलफल र बहस आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचार मुद्दा पनि ठहर हुने किसिमले दायर गरिनुपर्छ र दायर भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्वन हुनैपर्छ । अन्यथा सुशासनमा गम्भीर असर पर्छ र भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्छ जसका कारण मुलुकको समृद्धि पनि रोकिन सक्छ,’दाहालले भन्नुभयो ।
भ्रष्टाचारमा हदम्यादको विषय उठाउनु भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु भएको भन्दै दाहालले यस्तो कार्यले कुशासन बढ्ने र मुलुकको समृद्धि पूर्णरूपले अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सुशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नासाथ सम्बन्धित व्यक्ति निलम्वित नभएमा उसले शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर अनावश्यक चलखेल गर्ने र सेटिङ गरी भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट सफाई पाउने सम्भावना अत्यधिक रहने बताएका छन् । त्यसो गरिएमा देश भ्रष्टहरूको अखडा बन्नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको व्यक्ति महत्वपूर्ण पदमा नै रहिरहेमा उसले झन भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पति आर्जन गर्ने र त्यही अकूत सम्पति प्रयोग गरेर उन्मुक्ति पाउन सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ भने भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेको व्यक्तिले काममा भन्दा अन्य विषयमा बढी ध्यान दिने हँुदा सरकारी काम कारबाहीसमेत प्रभावहीन बन्न सक्छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा छलफलमा रहेका दुईवटै विधेयकमा भ्रष्टचारलाई निरुत्साहित गर्नेगरी अघि बढाइने बताउनुभयो । भ्रष्टचार छानबिनमा हदम्याद राखिनु हुन्न भन्ने धेरैको राय छ, सोहीअनुसार नै हामी उचित निष्कर्षमा पुग्छौ,’सभापति खतिवडाले भन्नुभयो । सभापति खतिवडाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्वन हुने नहुने भन्ने विषय पनि छलफलमा आएकाले भ्रष्टाचारीलाई फाइदा नपुग्ने गरी यस विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।
