–नयाँ सरकारले बनाउला प्रशासन सञ्चालनको प्रष्ट आधार र खाका ?
–प्रशासनमा हस्तक्षेप भएमा सरकार निष्प्रभावी हुने दाबी
–अधिकांश सचिवहरू सरुवाको त्रासमा
–सुशासन ऐनअनुसार अघि बढ्न प्रशासनविद्को सुझाव
काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले थलाथला परेको निजामती प्रशासन सञ्चालको स्पष्ट आधार र मापदण्डसहितको विधि पद्धति बनाउन नयाँ सरकार तयार होला वा नहोला ?
यस सम्वन्धमा गम्भीर बहस र चिन्ता प्रारम्भ भएको छ ।
निजामती प्रशासनलाई हस्तक्षेप गरी आफ्नो अनुकूल बनाउन रमाउँदै आइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरी राम्रोको साटो हाम्रो खोज्ने प्रवृत्ति क्रमभंग नहुँदासम्म विकृति यथावत् रहिरहने र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नहुने प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
त्यसैले प्रशासन सञ्चालनमा विधि र पद्धति बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
पुर्वप्रशासक तथा प्रशासनविद्हरूले पुरानै सरकारको जस्तै शैली नयाँ सरकारले पनि अपनाउने हो भने प्रशासन संयन्त्र झनै भद्रगोल ,सुस्त र निकम्मा हुन सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका निकायमा विगतमा जस्तै राम्रा मान्छेको सटामा हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति पुनरागमन भएमा नयाँ सरकारले पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसक्ने उनीहरुको दावी छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीलगायत कर्मचारीसँग ब्रिफिङ लिइरहनुभएको छ ।
उहाँले ब्रिफिङ लिइरहँदा कतिपय मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी आफूहरूको सरुवा कहिले हुने हो भन्ने त्रास र डरमा देखिन्छन् ।
विगतका हरेक सरकार परिवर्तन हँुदा सो सरकारले सबैभन्दा पहिला सचिव सहसचिव नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति रहदै आएको छ ।
त्यसैले सचिव सहसचिवहरु सरुवामा पर्छु भनेर सोच्ने विषय सामान्य नै हुने गरेको देखिन्छ । प्रशासनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले राजनीतिक नेतृत्वको आफू अनुकूलका प्रशासक तथा कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्तिले यस्तो विकृति झाँगिदै आएको बताए ।
‘हामी कहा राजनीति र प्रशासन दुबैको दोष छ, राजनीतिले आफु अनु्कूलका प्रशासक तथा कर्मचारी खोज्ने र प्रशासक तथा कर्मचारीले पनि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै जादा निजामती प्रशासन अस्थिर र कमजोर बनेको हो,’ दाहालले भने, निजामती प्रशासन अस्थिर र कमजोर बन्दा राजनीतिले आशातीत रूपमा काम गर्न सकिँदैन ।’
नेपालको राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ, तिकडक र दाउपेचकै आधारमा चदिरहँदा सरकार र प्रशासन सञ्चालनमा पनि उनीहरूकै हालीमुहाली हुने क्रम लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्दा होस वा संवेदनशील मानिएका विभागमा महानिर्देशक पठाउदा होस्, सबै ठाउँमा योग्यता, दक्षता र क्षमता भन्दा पनि आफूअनुकूलका एसम्यान खोजेर पठाउने गरिएको छ ।
हरेक मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी सरुवा गर्दा र मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय लिनुपर्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीकै रुचि अनुसार गर्ने गरिएको बताइन्छ ।
प्रशासनका जानकारहरुका अनुसार प्रशासन संयन्त्र विगत देखि नै स्पष्ट प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको ‘एसम्यान’ निकायकै रुपमा सञ्चालन हुदै आइरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले विशेषगरी विकासे अड्डा, कमिशन बढि आउने निकाय अर्थ र मातहतका निकाय, केहि नियामक निकाय, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र, शहरी विकास लगायतका निकायमा रानीतिक नेतृत्वको बढि रुचि रहने गर्छ । ती निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफूनिटकका व्यक्तिलाई सेटिङ गर्ने गरेका छन् ।
प्रशासनविद् दाहालले नयाँ प्रधानमन्त्रीले विगतका यस्ता प्रवृत्तिको अन्त गरी प्रशासनलाई व्यवस्थित प्रणालीमा हिडाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
दाहालले कर्मचारीको सरुवा,बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
विश्वका प्राय जसो सबै देशमा सरुवा , बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य हुन्छ , हचुवामा हुने हाम्रो मुलुकमा मात्रै हो, जसका कारण सरकार निश्प्रभावी जस्तै बन्दै आइरहेको हो,’ दाहालले भन्नुभयो ।
प्रशासनपिवद्ले सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम हुन सकेमा मात्रै पनि प्रशासनले गति दिन सक्ने र राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आउने बताएका छन् । प्रशासनविद् श्याम प्रसाद मैनालीले नयाँ सरकारले सुशासन ऐनका प्रावधानलाई लागु गर्न सकेमा मात्रै पनि प्रशासन सञ्चालनमा समस्या नआउने बताए ।
कानुनतः मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकारको रुपमा रहेका हुन्छन् । तर विगतको अभ्यासमा मुख्य सचिवहरुसँग प्रधानमन्त्रीहरुले खासै सल्लाह लिएर अघि बढेको पाइएको छैन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचिव सँग सल्लाह लिएर अघि बढ्नुपर्ने र मुख्य सचिवलाई अनावश्यक दवाव दिन नहुने सुझाव प्रशासनविद्को छ ।
सुशासन ऐनले मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको भुमिकामा राखेको छ ।
प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गराउन मुख्य सचिवले आवश्यकताअनुसार अडान लिनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ ।
बक्समा
सुशासन ऐनका अनुसार प्रशासन सञ्चालनका मुख्य आधार
१ संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारका काम गर्नुपर्ने
२.राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हीत
३.समन्याय र समावेशीकरण
४.पारदर्शीता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहीता तथा इमान्दारीता
६.आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त , चुस्त र जनमुखी प्रशासन
७.प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निश्पक्षता
८.प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच
…………………………….
