काठमार्डौ
पृष्ठभूमि
- राज्यले सर्वसाधारण जनताको हित र कल्याणको लागि उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सेवा ग्राहीसम्म पुर्याउन अवलम्बन गरिने तरिकालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ ।
- राज्यबाट प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा पनि लिदै जनअपेक्षा र आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभुत सिद्धान्तहरु
- नागरिक पहुँचको प्रवर्द्धन र छनौटको सुविधा
- नागरिक सम्वाद र सहभागिता प्रवर्द्धन
- सेवाको गुणस्तर निर्धारण
- दक्षता, कार्यसन्तुष्टी र क्षतिपूर्ति
- सार्वजनिक जवाफदेहिता
- शिष्टता र जिम्मेवारीपन
- सार्वजनिक रुचिको सम्बोधन
- तटस्थता र निस्पक्षता
- बजार संयन्त्रको उपयोग
- अधिकारको विकेन्द्रिकरण
- नागरिक सशक्तिकरण
- सेवा प्रदायकबीचको प्रतिष्पर्धा
- नतिजामा जोड
- जनताले सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् भन्ने मान्यता
- नवप्रवर्द्धन र सुधार
- खुला र पूर्ण सूचनाको उपलब्धता
विद्यमान समस्याहरु
- सेवाप्रदायक र नागरिकवीचको सम्बन्ध कमजोर रहेको छ।
- जनउत्तरदायी भावनामा ह्रास
- अपर्याप्त सेवा सुविधा
- गुणस्तरिय सेवाको अभाव
- लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको
- जनताको आवश्यकता बमोजिमो सेवा सुविधाको अभाव
- जनविश्वासको कमी
- कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा कमी
- नियम कानूनको तजविजी व्याख्या
- दण्डहिनता हावी हुँदै गएको
- पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी
- बढ्दो गोप्यताको संस्कृति
- सुशासनको कमी
- एकद्वार प्रणाली अपनाउन नसकिएको
- कमजोर समन्वय अवस्था
- छरिएको बस्तीको कारण सेवा वितरणमा समस्या
- चुलिएका मानवीय आकांक्षाको सम्बोधनमा कठिनाई
- प्रतिस्पर्धी सेवाको कमी
- स्रोत साधनको कुशल प्रयोगको कमी
- उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा उपयोग
- निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती
- प्रकृयामुखी कर्मचारीतन्त्र
- कार्यविधिगत जटिलता
- सेवाग्राही मूल्यांकन प्रणालीको अभाव
- सार्वजनिक पृष्ठपोषण प्रणालीको अवलम्बन हुन नसकेको
- कर्मचारीमा निहित शासकीय मानसिकता
- राजनीतिक प्राथमिकतामाको कमी
- निष्क्रिय र अप्रभावी नागरिक समाज
- परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्ने प्रणाली
- नाफामुखी निजी क्षेत्र
- पेशागत इमान्दारिताको कमी
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
- निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुने कामको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने ।
- निजी र सरकारी क्षेत्र दुवैको सहयोगमा सम्पादन गर्नु पर्ने काम सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने
- सेवाग्राही सम्प्रभुता कायम गर्ने
- चयन वा विकल्पको विस्तार गर्ने
- कार्यविधिगत प्रकृयामा सुधार गर्ने
- सेवाग्राही संलग्नता बढाउने
- सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने
- फ्रन्टलाइन सेवा लाई श्रोत साधन तथा अधिकार सम्पन्न गराउने
- सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन गर्ने
- उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने
- सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने
- संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने
- सेवाको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने ।
- प्रकृयामा होइन नतिजामा जोड दिने ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा Uniformity, Non-Discrimination, Equity, Accessibility हुनु पर्दछ ।
- लक्षित वर्गलाई पहिचान गरी सेवा प्रवाह गर्ने
निष्कर्ष
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो, सेवा जनताको वरिपरि घुम्नु पर्दछ न कि जनता सेवाको वरिपरि भन्ने मान्यतामा आधारित भई सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र कम लागतमा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुने गरि सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ ।
२०८१ फाल्गुन २८, बुधबार २३:२२ प्रकाशित
